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गुरू गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए मांगे प्रस्ताव
Updated Wed, 08 Aug 2018 12:40 AM IST
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गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए मांगे प्रस्ताव
बागपत। मानवाधिकार, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके प्रस्ताव लिए जा रहे हैं।
सीडीओ पीसी जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग की ओर से गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए प्रस्ताव मांगे है। इसके लिए उन्होंने एसडीएम, बीएसए, डीआईआईओएस और सभी बीडीओ को पत्र लिखा है। ऐसे लोगों के प्रस्ताव आमंत्रित होंगे जिन्होंने मानवाधिकार, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया हो। पूर्व में सम्मानित न हुए हों। अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे हों, उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जनपद के ऐसे व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप पर बायोडाटा 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने होंगे। ऐसे पात्र व्यक्ति अपने बायोडाटा 10 सितंबर चार सेट में उपलब्ध कराएंगे। बायोडाटा की जांच होगी, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला प्रचलित और लंबित तो नहीं है। किसी भी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा उन्हें दंडित नहीं किया गया है इसकी जांच होगी। उसके बाद प्रस्ताव और साक्ष्यों सहित शासन को प्रेषित किया जाएगा।
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बागपत। मानवाधिकार, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके प्रस्ताव लिए जा रहे हैं।
सीडीओ पीसी जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग की ओर से गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए प्रस्ताव मांगे है। इसके लिए उन्होंने एसडीएम, बीएसए, डीआईआईओएस और सभी बीडीओ को पत्र लिखा है। ऐसे लोगों के प्रस्ताव आमंत्रित होंगे जिन्होंने मानवाधिकार, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया हो। पूर्व में सम्मानित न हुए हों। अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे हों, उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जनपद के ऐसे व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप पर बायोडाटा 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने होंगे। ऐसे पात्र व्यक्ति अपने बायोडाटा 10 सितंबर चार सेट में उपलब्ध कराएंगे। बायोडाटा की जांच होगी, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला प्रचलित और लंबित तो नहीं है। किसी भी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा उन्हें दंडित नहीं किया गया है इसकी जांच होगी। उसके बाद प्रस्ताव और साक्ष्यों सहित शासन को प्रेषित किया जाएगा।
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