{"_id":"5babe350867a5520833a7a78","slug":"61537991504-baghpat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ऑनलाइन ट्रेडिंग जटिलता का होगा विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऑनलाइन ट्रेडिंग जटिलता का होगा विरोध
Updated Thu, 27 Sep 2018 01:21 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बड़ौत (बागपत)। संपूर्ण व्यापार संघ के पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली रोड स्थित उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष के प्रतिष्ठान पर हुई, इसमेें 28 सितंबर को काली पट्टी बांध कर जीएसटी, एफडीआई, आयकर ऑनलाइन ट्रेडिंग जटिलताओं का विरोध करने का निर्णय लिया।
बुधवार को बैठक की अध्यक्षता करते उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष अरुण तोमर उर्फ बॉबी ने कहा कि व्यापारी व्यापार के बजाय सरकारी खानापूर्ति में उलझा हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि एवं कंफेडरेशनल ऑफ इंडिया की ओर से 28 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। उसी के मद्देनजर बागपत जिले में व्यापारी पूर्ण रूप से बंद रखेंगे और काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को सुगमता से व्यापार करने में सरकार को सहयोग करना चाहिए। जीएसटी, एफडीआई, ऑनलाइन आयकर ट्रेडिंग, मंडी शुल्क आदि से व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि देश भर से मंडी शुल्क समाप्त किया जाए। जीएसटी की केवल 5 और 16 फीसदी की दर रखी जाए। ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था समाप्त हो, जुर्माने की राशि कम होनी चाहिए। संचालन नवीन जैन बब्बल ने किया। इस दौरान अजय तोमर, मनोज जैन, संजीव जैन, नवीन जैन बब्बल, रवि पालीवाल, अंकुर जैन और बिजेंद्र शर्मा रहे।
विज्ञापन
बुधवार को बैठक की अध्यक्षता करते उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष अरुण तोमर उर्फ बॉबी ने कहा कि व्यापारी व्यापार के बजाय सरकारी खानापूर्ति में उलझा हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि एवं कंफेडरेशनल ऑफ इंडिया की ओर से 28 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। उसी के मद्देनजर बागपत जिले में व्यापारी पूर्ण रूप से बंद रखेंगे और काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को सुगमता से व्यापार करने में सरकार को सहयोग करना चाहिए। जीएसटी, एफडीआई, ऑनलाइन आयकर ट्रेडिंग, मंडी शुल्क आदि से व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि देश भर से मंडी शुल्क समाप्त किया जाए। जीएसटी की केवल 5 और 16 फीसदी की दर रखी जाए। ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था समाप्त हो, जुर्माने की राशि कम होनी चाहिए। संचालन नवीन जैन बब्बल ने किया। इस दौरान अजय तोमर, मनोज जैन, संजीव जैन, नवीन जैन बब्बल, रवि पालीवाल, अंकुर जैन और बिजेंद्र शर्मा रहे।
विज्ञापन