{"_id":"5a205cc24f1c1b96698b664f","slug":"171512070338-baghpat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"लंबित भुगतान पर सीडीओ ने जताई नाराजगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लंबित भुगतान पर सीडीओ ने जताई नाराजगी
Updated Fri, 01 Dec 2017 01:02 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बागपत। मनरेगा वेबसाइट पर लंबित भुगतान प्रदर्शित होने पर सीडीओ चांदनी सिंह ने प्रभारी वनाधिकारी और चार ब्लॉक के बीडीओ को नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया लंबित भुगतान की समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर रहा है। उन्होंने कहा समय पर भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मुख्य विकास अधिकारी चांदनी सिंह ने मनरेगा के तहत फंड ट्रांसफर ऑडर (एफटीओ) की समीक्षा की। उन्होंने बताया बागपत ब्लॉक में प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के स्तर से हुए भुगतान की संख्या 76 है, जबकि द्वितीय में 77, बड़ौत प्रथम में शून्य है, जबकि द्वितीय में 38, बिनौली प्रथम भुगतान की संख्या जीरो है, जबकि द्वितीय में 31, पिलाना में प्रथम भुगतान संख्या पांच है, जबकि द्वितीय संख्या सात है। वन विभाग में प्रथम प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के स्तर से हुए भुगतान की संख्या 77 है, जबकि द्वितीय में भी 77 लंबित भुगतान की विभाग की बेवसाइट पर अप लोड हैं। उन्होंने वन विभाग के प्रभारी वनाधिकारी और संबंधित बीडीओ को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा एफटीओ को भुगतान लंबित न रहे। इसकी समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर रहा है। उन्होंने कहा लंबित भुगतान के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी रहेंगे। उन्होंने जल्द से जल्द इसका निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
मुख्य विकास अधिकारी चांदनी सिंह ने मनरेगा के तहत फंड ट्रांसफर ऑडर (एफटीओ) की समीक्षा की। उन्होंने बताया बागपत ब्लॉक में प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के स्तर से हुए भुगतान की संख्या 76 है, जबकि द्वितीय में 77, बड़ौत प्रथम में शून्य है, जबकि द्वितीय में 38, बिनौली प्रथम भुगतान की संख्या जीरो है, जबकि द्वितीय में 31, पिलाना में प्रथम भुगतान संख्या पांच है, जबकि द्वितीय संख्या सात है। वन विभाग में प्रथम प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के स्तर से हुए भुगतान की संख्या 77 है, जबकि द्वितीय में भी 77 लंबित भुगतान की विभाग की बेवसाइट पर अप लोड हैं। उन्होंने वन विभाग के प्रभारी वनाधिकारी और संबंधित बीडीओ को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा एफटीओ को भुगतान लंबित न रहे। इसकी समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर रहा है। उन्होंने कहा लंबित भुगतान के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी रहेंगे। उन्होंने जल्द से जल्द इसका निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन