आजमगढ़ में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए चार तहसीलों का प्रस्ताव शासन भेजा

प्रदेश सरकार की ओर से पिछले दिनों निर्णय लिया गया था कि निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे से संबंधित जनपदों में इंडस्ट्रियल पार्क या क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। ये जनपद के साथ ही प्रदेश के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे। अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर दोनों एक्सप्रेस-वे के शुरुआत या डाउन स्ट्रीम में बने क्रासिंग के पास दो गुणे दो किमी के रेडियस में भूमि की उपलब्धता बताने के लिए कहा था। इसके साथ ही जनपद के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी।
शासन से निर्देश मिलने के बाद जनपद के फूलपुर, बूढ़नपुर, निजामाबाद, सगड़ी और सदर तहसील से आवश्यक भूमि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। इसमें निजामाबाद तहसील ने भूमि की उपलब्धता से इंकार कर दिया था। फूलपुर में चकिया-मुतक्कलीपुर के पास जहां गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से मिल रहा है वहां पर भूमि की उपलब्धता दिखाई गई थी। इसमें ग्राम समाज के साथ ही किसानों की भूमिधरी भी शामिल है। सदर तहसील की ओर से भी तीन स्थानों पर जमीन की उपलब्धता दिखाई गई है। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और एनएच-233 की क्रासिंग के पास उकरौड़ा और सेहदा में दो स्थानों पर जमीन बताई गई है। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और आजमगढ़-मऊ स्टेट हाईवे के क्रासिंग सठियांव में भी जमीन की उपलब्धता बताई है। तीनों स्थानों पर ग्राम समाज के साथ ही किसानों की भूमिधरी है। सगड़ी में मिरियां रेड़हा के पास जमीन उपलब्ध बताई गई है। बूढ़नपुर में भी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के शुरुआत में भूमि की उपलब्धता बताई गई है। फिलहाल ये सूचना शासन को भेज दी गई है। इसके साथ ही शासन ने जनपद में पहले से स्थापित आद्योगिक क्षेत्र के बारे में भी जानकारी मांगी थी। इसमें सदर तहसील की ओर से सठियांव स्थित चीनी मिल के रूप में एक आद्योगिक इकाई दिखाई गई है। वहीं, अन्य तहसीलों ने इसे शून्य दिखाया है।
शासन ने जहां-जहां एक्सप्रेस-वे डेवलप हो रहे हैं, उसके किनारे स्टार्टिंग या क्रासिंग के पास इंडस्ट्रियल क्रासिंग बनाने के लिए भूमि की उपलब्धता के बारे में जानकारी मांगी थी। चार तहसील सदर, फूलपर, सगड़ी और बूढ़नपुर से सूचनाएं भेजी गई थी। इसमें ग्राम समाज और भूमिधरी दोनों शामिल हैं। इसे शासन को भेज दिया गया है। शासन से निर्देश मिलने के बाद भूमि क्रय करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। - हरिशंकर, मुख्य राजस्व अधिकारी