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नौ ग्राम पंचायत अधिकारियों ने प्रिया साफ्ट पर नहीं कराई लेखाबंदी
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आजमगढ़। प्रिया साफ्ट पीएफएमएस के माध्यम से आनलाइन पेमेंट प्रणाली लागू कराने के लिए 15 अगस्त तक 14वें वित्त आयोग के तहत समस्त भुगतान संबंधी कार्रवाई पूर्ण किए जाने का निर्देश निदेशक पंचायती राज द्वारा दिया गया है। लेकिन जिले के नौ ग्राम पंचायत अधिकारियों ने वर्ष 2019-20 का प्रिया साफ्ट पर लेखाबंदी नहीं कराई। इसे लापरवाही मानते हुए डीपीआरओ श्रीकांत दर्वे द्वारा सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है।
डीपीआरओ श्रीकांत दर्वे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अब प्रियासाफ्ट पीएफएमएस के माध्यम से आनलाइन पेमेंट करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए निदेशक पंचायती राज द्वारा इस प्रणाली को लागू करने के लिए 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से 14वें वित्त आयोग के तहत समस्त भुगतान संबंधी कार्रवाई पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन जनपद के नौ ग्राम पंचायत अधिकारियों ने 2019-20 का प्रिया साफ्ट पर लेखाबंदी नहीं कराई। जिसमें पवई विकास खंड के अखिलेश यादव, तरवां के राहुल द्विवेदी और सुधाकर सिंह, बिलरियागंज के उमाशंकर गौतम, मार्टीनगंज के बृजेश यादव और मोतीलाल यादव, पवई के राममिलन, तहबरपुर के त्रिवेणी प्रसाद सिंह और जगदीश सिंह शामिल है। इन सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ तो इनके विरुद्घ कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी।
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डीपीआरओ श्रीकांत दर्वे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अब प्रियासाफ्ट पीएफएमएस के माध्यम से आनलाइन पेमेंट करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए निदेशक पंचायती राज द्वारा इस प्रणाली को लागू करने के लिए 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से 14वें वित्त आयोग के तहत समस्त भुगतान संबंधी कार्रवाई पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन जनपद के नौ ग्राम पंचायत अधिकारियों ने 2019-20 का प्रिया साफ्ट पर लेखाबंदी नहीं कराई। जिसमें पवई विकास खंड के अखिलेश यादव, तरवां के राहुल द्विवेदी और सुधाकर सिंह, बिलरियागंज के उमाशंकर गौतम, मार्टीनगंज के बृजेश यादव और मोतीलाल यादव, पवई के राममिलन, तहबरपुर के त्रिवेणी प्रसाद सिंह और जगदीश सिंह शामिल है। इन सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ तो इनके विरुद्घ कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी।
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