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उपकृषि निदेशक ने किया तालाबों का निरीक्षण
Updated Wed, 11 Oct 2017 11:31 PM IST
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आजमगढ़। जनपद में क्रिटीकल जोन में पहुंचे पल्हनी और सठियांव विकास खंड में सरकार द्वारा संचालित खेत तालाब योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के लाभार्थी कृषकों के खोदे गए तालाब का उपकृषि निदेशक पीके शर्मा ने बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को सिंचाई के साथ ही मछली पालन करने की सलाह दी।
इस दौरान उप कृषि निदेशक ने पल्हनी विकास खंड के करेन्हुआ और ककरहटा गांव्रों औ सठियांव विकास खंड में निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए तालाब का प्रयोग सिंचाई और मछली पालन के लिए करें। वहीं भूमि संरक्षण अधिकारी ऊसर सुधार संगम सिंह ने बताया कि वर्ष 2016-17 में खेत तालाब योजना फेज-2 के तहत आजमगढ़ के दो विकास खंड पल्हनी और सठियांव का चयन किया गया है। इस योजना का मुख्य उदेश्य वर्षा के जल को अधिकाधिक संचित कर फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग करना और भूमि के जल ग्रहण क्षमता में वृद्वि करना है। इस योजना में लाभार्थी कृषक की जमीन पर तालाब खोदा जाएगा, दोनो विकास खंडों से 22-22 लाभार्थियों का चयन किया जाना है। प्रत्येक तालाब की लागत शासन द्वारा अधिकतम रू-105000.00 (एक लाख पांच हजार मात्र) निर्धारित की गई है जिस पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। योजना में कृषकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के क्रम में किया जाना है। इस मौके पर ग्राम प्रधान करेन्हुआ विरेन्द्र, परियोजना प्रभारी कंचन कुमार भारती, अवर अभियंता पीएन यादव, महेंद्रनाथ यादव, सुनत्त्ील यादव आदि उपस्थित थे।
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इस दौरान उप कृषि निदेशक ने पल्हनी विकास खंड के करेन्हुआ और ककरहटा गांव्रों औ सठियांव विकास खंड में निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए तालाब का प्रयोग सिंचाई और मछली पालन के लिए करें। वहीं भूमि संरक्षण अधिकारी ऊसर सुधार संगम सिंह ने बताया कि वर्ष 2016-17 में खेत तालाब योजना फेज-2 के तहत आजमगढ़ के दो विकास खंड पल्हनी और सठियांव का चयन किया गया है। इस योजना का मुख्य उदेश्य वर्षा के जल को अधिकाधिक संचित कर फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग करना और भूमि के जल ग्रहण क्षमता में वृद्वि करना है। इस योजना में लाभार्थी कृषक की जमीन पर तालाब खोदा जाएगा, दोनो विकास खंडों से 22-22 लाभार्थियों का चयन किया जाना है। प्रत्येक तालाब की लागत शासन द्वारा अधिकतम रू-105000.00 (एक लाख पांच हजार मात्र) निर्धारित की गई है जिस पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। योजना में कृषकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के क्रम में किया जाना है। इस मौके पर ग्राम प्रधान करेन्हुआ विरेन्द्र, परियोजना प्रभारी कंचन कुमार भारती, अवर अभियंता पीएन यादव, महेंद्रनाथ यादव, सुनत्त्ील यादव आदि उपस्थित थे।
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