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जिला पूर्ति और जिला पंचायत राज अधिकारी का रूका वेतन

Tue, 17 Jul 2018 12:01 AM IST
Updated Tue, 17 Jul 2018 12:01 AM IST
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जिला पूर्ति और जिला पंचायत राज अधिकारी का रूका वेतन
आजमगढ़। जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियांवयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मंडलायुक्त जगतराज की अध्यक्षता में सोमवार को मंडलायुक्त सभागार में मंडल के जन सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त पारस नाथ गुप्ता थे। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने के कारण जिला पूर्ति अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया।
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राज्य सूचना आयुक्त पारस नाथ गुप्ता ने कहा कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू हो जाने के बाद आमजन को अपने अधिकारों की प्राप्ति में काफी जागरूकता आई है। इसका सदुपयोग करते हुए लोग लाभांवित भी हो रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही विकसित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आरटीआई के संबंध में जो भी शंकाएं और जिज्ञासाएं हैं उसको दूर करना सुनिश्चित करें कि भविष्य में सूचनाएं उपलब्ध कराने में गलतियां न होने पाएं। अपीलीय प्राधिकारीगण आवेदकों द्वारा चाही गई सूचनाएं समय से उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण आयोग स्तर पर जाने से बच जाए। मंडलायुक्त जगतराज ने कहा कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से जिन कर्मचारियों को एसीपी आदि का लाभ अनुमन्य होने के बावजूद नहीं मिल पा रहा था वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं। स्टेट रिसोर्स पर्सन राजेश मेहतानी ने अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि आम जन को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देश में संविधान लागू होने के साथ ही प्राप्त हो गया था। इस मौके पर अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार, संयुक्त विकास आयुक्त हरिश्चंद्र वर्मा, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा. एनएल यादव, सीडीओ अनिल कुमार उपाध्याय, सीआरओ आलोक कुमार वर्मा आदि उपस्थित थे।
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भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का माध्यम है सूचना का अधिकार
आजमगढ़। सूचना का अधिकार कानून 2005 एक ऐसा माध्यम है, जिससे सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक रोक लगा है। इतना ही नहीं इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी फाइल या दस्तावेज का अवलोकन कर सकता है। जनसूचनाधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी है कि वह सूचना मांगने वालों को तीस दिनों के अंदर सूचना अवश्य उपलब्ध कराये। उक्त बातें राज्य सूचना आयुक्त पारस नाथ गुप्ता ने आयुक्त कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान कही।
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आरटीआई के प्राविधान राज्य सरकार निश्चित करती है। प्रदेश सरकार ने जो नयी नियमावली बनायी है। वह अब लागू हो चुकी है। इसके तहत प्रत्येक जनसूचनाधिकारी को 30 दिनों के अंदर सूचना अवश्य उपलब्ध करा देनी है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यह मान लिया जायेगा कि अधिकारी ने सूचना मांगने वालों को सूचना नहीं दी और सूचना मांगने वाला उपर अपनी शिकायत भेज सकता है। इस पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ दो तरह की कार्रवाई संभव है, एक तो प्रतिदिन ढाई सौ रुपये के हिसाब से अधिकतम पच्चीस हजार जुर्माना लगाया जा सकता है और दूसरा विभागीय कार्रवाई भी करायी जा सकती है। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जिले स्तर पर सूचना उपलब्ध कराने में अभी लापरवाही बरती जा रही है, जिसका नतीजा है कि राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय में वर्तमान में 41000 शिकायत अपील पेडिंग है। उन्होंने कहा कि पूर्व में आफिसियल सेक्रेट एक्ट के तहत अधिकारी सूचना मांगने वालों को फाइल नहीं दिखाते थे लेकिन अब सूचना के अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी फाइल को देख सकता है। उन्होंने बताया कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें सूचना देने के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। जल्द ही ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सूचना मांगने वालों के लिए भी आयोजित किये जाने की योजना है। निश्चित तौर पर सूचना के अधिकार के लागू होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है। इस अवसर पर आयुक्त जगतराज, जिलाधिकारी आजमगढ़ शिवाकांत द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
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