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जिले के 366 परिवारों को मिली एक करोड़ 83 लाख रुपये की सहायता राशि

Mon, 04 Jul 2022 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 04 Jul 2022 11:42 PM IST
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366 families of the district got assistance of one crore 83 lakh rupees
आजमगढ़। कोरोना काल में मृत हुए लोगों को कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने का फैसला लिया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में शासन के निर्देेश पर जिला प्रशासन द्वारा एक करोड़ 87 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में भी अब तक लगभग 100 लोगों के आवेदन आ चुके हैं जिनके लिए शासन को डिमांड भेजी गई है। धन मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि भेजी जाएगी। पिछले वर्ष आई कोरोना की तीसरी लहर में बहुत से लोग काल के गाल में समा गए। सरकार की ओर से कोरोना काल में मृत हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही थी लेकिन अन्य लोगों को सरकार की ओर से कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। इसी बीच उच्चतम न्यायालय एक रिट दाखिल हुई। जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कोरोना काल में मृत हुए लोगों के परिवार को सहायता राशि देने का आदेश दिया गया। न्यायालय के आदेश पर सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया। इसके लिए लोगों से आवेदन मांगे गए। जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 381 लोगों ने आवेदन किया। इन आवेदनों की जांच में 15 लोगों के आवेदन पत्रों में कर्मियां पाई गई जिसके कारण उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया। शेष 366 लोगों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए जिला प्रशासन को शासन से एक करोड़ 94 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। जिसमें से जिला प्रशासन द्वारा अब तक एक करोड़ 83 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अब तक लगभग 100 लोगों के आवेदन आ चुके हैं। जिनमें अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए शासन से 50 लाख रुपये की मांग की गई है।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने बताया कि सहायता राशि के लिए शासन की ओर से एक करोड़ 97 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए थे। जिसमें से 366 परिवारों में एक करोड़ 87 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 100 आवेदन आए हैं। जिनके लिए शासन से 50 लाख रुपये की डिमांड की गई है। हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी हैं। बजट मिलते ही यह धनराशि भी पीड़ित परिवारों के खाते में भेज दी जाएगी।
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