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बढ़े मानदेय का शासनादेश जारी न होने से गुस्सा
Updated Sun, 10 Sep 2017 11:23 PM IST
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ठेकमा। कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में रविवार को अनुदेशक संघ ठेकमा की बैठक हुई। बैठक में छह माह बीत जाने के बाद अनुदेशकों को 17000 रुपये मानदेय देने का शासनादेश जारी न किए जाने पर रोष प्रकट किया। साथ ही 11 सितंबर को लखनऊ में होने वाले धरने को सफल बनाने का आह्वान किया।
ब्लाक कोषाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 31000 से अधिक अनुदेशक कार्यरत हैं। जिनका मानदेय केंद्र सरकार ने 17000 रुपये प्रतिमाह करने की संस्तुति अप्रैल में पीएबी की हुई बैठक किया था। जिसकी पहली किस्त उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त भी हो चुका है। छह माह बीत जाने के बाद भी अभी तक 17000 का शासनादेश नहीं जारी किया गया। जिससे अनुदेशकों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार शासनादेश जल्द जारी नहीं करती है तो अनुदेशक सड़क पर उतर आंदोलन को बाध्य होंगे। संदीप यादव ने कहा कि अनुदेशकों की नियुक्ति शासनादेश के विपरीत दूर के ब्लॉक में कर दिया गया है। जिससे 8470 रुपये मानदेय पर काम करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वह भी मानदेय हर माह नही मिलता। सुनील राय ने कहा कि अनुदेशकों को एकजुट होना होगा, तभी समस्या का निराकरण होगा। रामानंद यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल के आह्वान पर सभी अनुदेशक 11 सितंबर को लखनऊ के निशातगंज स्थित राज्य परियोजना कार्यालय में धरना देंगे। बैठक का संचालन मनीष गुप्ता ने किया। इस मौके पर आशुतोष साहू, रामवृक्ष, सुनील यादव, चंदन, पंकज तिवारी, बबिता, ममता, राजकुमारी, प्रवेश गुप्ता, सीमा, अवनीश राय, प्रदीप यादव, सुशील आदि मौजूद रहे।
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ब्लाक कोषाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 31000 से अधिक अनुदेशक कार्यरत हैं। जिनका मानदेय केंद्र सरकार ने 17000 रुपये प्रतिमाह करने की संस्तुति अप्रैल में पीएबी की हुई बैठक किया था। जिसकी पहली किस्त उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त भी हो चुका है। छह माह बीत जाने के बाद भी अभी तक 17000 का शासनादेश नहीं जारी किया गया। जिससे अनुदेशकों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार शासनादेश जल्द जारी नहीं करती है तो अनुदेशक सड़क पर उतर आंदोलन को बाध्य होंगे। संदीप यादव ने कहा कि अनुदेशकों की नियुक्ति शासनादेश के विपरीत दूर के ब्लॉक में कर दिया गया है। जिससे 8470 रुपये मानदेय पर काम करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वह भी मानदेय हर माह नही मिलता। सुनील राय ने कहा कि अनुदेशकों को एकजुट होना होगा, तभी समस्या का निराकरण होगा। रामानंद यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल के आह्वान पर सभी अनुदेशक 11 सितंबर को लखनऊ के निशातगंज स्थित राज्य परियोजना कार्यालय में धरना देंगे। बैठक का संचालन मनीष गुप्ता ने किया। इस मौके पर आशुतोष साहू, रामवृक्ष, सुनील यादव, चंदन, पंकज तिवारी, बबिता, ममता, राजकुमारी, प्रवेश गुप्ता, सीमा, अवनीश राय, प्रदीप यादव, सुशील आदि मौजूद रहे।
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