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Ayodhya News: रामपथ प्रभावितों ने नोटिस मामले के स्थायी समाधान का मुद्दा उठाया

Mon, 11 May 2026 10:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 11 May 2026 10:58 PM IST
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Those affected by the Rampath project raised the issue of a permanent solution to the notice-related matter
अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराज जैन को मांग पत्र सौंपते व्यापार अधिकारी मंच के सदस्
अयोध्या। रामपथ निर्माण से प्रभावित दुकान व भवन स्वामियों की ओर से उसकी मरम्मत कराए जाने के बाद नोटिस जारी किया जा रहा है। सोमवार को प्रभावित लोगों ने विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष से मिलकर नोटिस जारी किए जाने के मामले के स्थायी समाधान का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे प्रभावित लोग न्यूनतम अदा कर इसका समाधान पा लें। रामपथ निर्माण के दौरान 1200 से अधिक दुकान व मकान प्रभावित हुए थे। लगभग 650 को नोटिस जारी किया गया था।
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व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपाध्यक्ष अनुराज जैन से मिलकर उन्हें रामपथ निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के बाद प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिसों की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने विभाग की ओर से नोटिस कर्ता के नक्शे और अन्य संबंधित कार्यों में निष्पक्षता से सहयोग का भरोसा दिया। यह सहयोग कम से कम शुल्क और बिना किसी उत्पीड़न के प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप होगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि रुके हुए अन्य निर्माण संबंधित विकास कार्यों को भी सुचारु रूप से करने में मदद की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में जिला प्रभारी कमल कौशल, महामंत्री प्रभारी विश्व प्रकाश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष शैलेंंद्र सोनी रामू, रमेश जायसवाल, विकास अग्रवाल, दयालदास और आकाश जायसवाल शामिल थे।
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सीपी टैक्स के लिए मिलेंगे डीएम से
संगठन जिला पंचायत की ओर से लगाए जा रहे संपत्ति व वैभव कर (सीपी टैक्स) को लेकर 13 मई को डीएम से मिलेगा। संगठन का कहना है कि जिला पंचायत की ओर से लगाया जाने वाला यह टैक्स अब अप्रसांगिक हो गया है। केवल व्यापारी व कारोबारियों से ही इसे वसूल किया जा रहा है। ऐसे में इसे हटाया जाना चाहिए।
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