Ayodhya News: 22 करोड़ से विस्तारित क्षेत्र के 18 वार्डों में लगेगी स्ट्रीट लाइट

अयोध्या। नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र के 18 वार्डों में 22 करोड़ रुपये की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही इन वार्डों के आबादी वाले क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसे जल्द ही लागू किए जाने की तैयारी है।

नगर निगम ने अयोध्या धाम और कैंट के साथ अब विस्तारित क्षेत्र के वार्डों के विकास के साथ वहां जनसुविधाएं विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इन वार्डों में बड़ी आबादी निवास करती है। ऐसे में जब सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, तभी टैक्स के माध्यम से नगर निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसलिए भी अब इन वार्डों की सूरत बदलने के साथ सभी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने पर फोकस किया जा रहा है।

विस्तारित क्षेत्र के वार्डों में शामिल 27 गांवों में शहर की तर्ज पर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहले चरण में सोलर लाइट लगवाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। हर गांव में 250 की संख्या में सोलर लाइट सड़कों और गलियों को रात के अंधेरे में जगमग कर रही हैं। अब दूूसरे चरण में स्ट्रीट लाइट लगवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए शासन को भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने का इंतजार है।

सीवर और पेयजल पाइप लाइन बिछाने की भी तैयारी

इसी के साथ विस्तारित क्षेत्र के सभी वार्डों में सीवर और पेयजल पाइप लाइन बिछाने की जिम्मेदारी जल निगम को सौंपी गई है। जल निगम ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी कई वार्डों में घरों तक नल के माध्यम से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसी तरह सीवर लाइन की सुविधा का भी यहां के वाशिंदों को इंतजार है। पेयजल पाइप लाइन बिछने और नल से घरों तक पानी पहुंचने के बाद ही इन सभी वार्डों के निवासी जल कर के दायरे में आ सकेंगे। अभी इनसे सिर्फ गृह कर ही वसूला जा रहा है।

इन वार्डों से जुड़े विकास कार्यों के प्रस्तावों को मिलेगी प्राथमिकता

इस बारे में महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने अमर उजाला को बताया कि आने वाले समय में विस्तारित क्षेत्र के वार्ड शहर के अन्य वार्डों की तरह सभी जनसुविधाओं से लैस होंगे। इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वार्ता हो चुकी है। इन वार्डों से जुड़े विकास कार्यों के प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दिए जाने के लिए सीएम योगी की ओर से संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द ही पेयजल, प्रकाश और सीवर समेत अन्य जनसुविधाएं प्रभावी हो जाएंगी।