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Ayodhya News: रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए जेई को छह साल की जेल
Mon, 16 Nov 2026 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:36 PM IST
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अयोध्या। 26 साल पहले ठेकेदार वीर विक्रम सिंह से 5,200 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए जेई भानु प्रताप सिंह को छह साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट के न्यायाधीश रजत वर्मा ने सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, मामला वर्ष 2000 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित एक सरकारी कॉलोनी का है। सात अगस्त को पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले ठेकेदार वीर विक्रम सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण कार्यालय, फैजाबाद में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। शिकायत में उन्होंने बताया था कि वह लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), फैजाबाद में पंजीकृत ठेकेदार हैं।
उन्होंने पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर मिट्टी और सोलिंग का कार्य कराया था, जिसका पूरा भुगतान विभाग की ओर से कर दिया गया था। विभाग ने जमानत राशि के रूप में 10 हजार रुपये की एफडी बंधक कराई थी। इसके भुगतान के लिए उन्होंने पत्राचार किया था। सहायक अभियंता और कोषाधिकारी की संस्तुति के बाद भुगतान संबंधी पत्र अधिशासी अभियंता (जेई) भानु प्रताप सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने 10 हजार रुपये की एफडी के भुगतान के एवज में 5,200 रुपये रिश्वत मांगी। इसके बाद ठेकेदार ने सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। इस पर ट्रैप टीम का गठन किया गया।
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11 अगस्त की सुबह शिकायतकर्ता रिश्वत के रुपये लेकर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर पहुंचा। उस समय जेई भानु प्रताप सिंह अपने बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। शिकायतकर्ता ने उन्हें 5,200 रुपये दिए तो जेई नोट गिनने लगे। इसी दौरान ट्रैप टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में गोरखपुर के थाना शाहपुर निवासी आरोपी भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से ठेकेदार वीर विक्रम सिंह, ट्रैप टीम के सदस्य निरीक्षक जगन्नाथ प्रसाद पांडेय और राम निवास समेत पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने रिश्वत मांगने के मामले में तीन साल के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, लोक सेवक रहते हुए पद का दुरुपयोग करने के अपराध में भी तीन साल के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश के कारण अभियुक्त को अधिकतम तीन साल जेल में रहना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, मामला वर्ष 2000 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित एक सरकारी कॉलोनी का है। सात अगस्त को पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले ठेकेदार वीर विक्रम सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण कार्यालय, फैजाबाद में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। शिकायत में उन्होंने बताया था कि वह लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), फैजाबाद में पंजीकृत ठेकेदार हैं।
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उन्होंने पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर मिट्टी और सोलिंग का कार्य कराया था, जिसका पूरा भुगतान विभाग की ओर से कर दिया गया था। विभाग ने जमानत राशि के रूप में 10 हजार रुपये की एफडी बंधक कराई थी। इसके भुगतान के लिए उन्होंने पत्राचार किया था। सहायक अभियंता और कोषाधिकारी की संस्तुति के बाद भुगतान संबंधी पत्र अधिशासी अभियंता (जेई) भानु प्रताप सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने 10 हजार रुपये की एफडी के भुगतान के एवज में 5,200 रुपये रिश्वत मांगी। इसके बाद ठेकेदार ने सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। इस पर ट्रैप टीम का गठन किया गया।
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11 अगस्त की सुबह शिकायतकर्ता रिश्वत के रुपये लेकर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर पहुंचा। उस समय जेई भानु प्रताप सिंह अपने बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। शिकायतकर्ता ने उन्हें 5,200 रुपये दिए तो जेई नोट गिनने लगे। इसी दौरान ट्रैप टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में गोरखपुर के थाना शाहपुर निवासी आरोपी भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से ठेकेदार वीर विक्रम सिंह, ट्रैप टीम के सदस्य निरीक्षक जगन्नाथ प्रसाद पांडेय और राम निवास समेत पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने रिश्वत मांगने के मामले में तीन साल के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, लोक सेवक रहते हुए पद का दुरुपयोग करने के अपराध में भी तीन साल के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश के कारण अभियुक्त को अधिकतम तीन साल जेल में रहना होगा।
