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सामाजिक प्रबंधन समिति तय करोगी मुआवजा

Tue, 02 Feb 2021 11:05 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 02 Feb 2021 11:05 PM IST
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samajik prabhandhan tay karegi muavza
02एयूआरपी01- कंचौसी स्टेशन के पास किसानों के विरोध के चलते बंद पड़ा रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य। - फोटो : AURAIYA
कंचौसी। मुआवजे के चक्कर में किसानों के विरोध के कारण बंद पड़े रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य फिर शुरू होने की उम्मीद है। जमीनों का मुआवजा सामाजिक प्रबंधन समिति तय करेगी। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने पंजीकृत संस्थाओं से आवेदन मांगे हैं।
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औरैया और कानपुर देहात जिले की सीमा पर रानेपुर, रसूलाबाद व बान राजस्व गांव की निजी भूमि पर रेलवे फ्रेट कॉरिडोर की ओर से ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन किसानों की नाराजगी के कारण काम रुका पड़ा है। करीब 24 किसान आवासीय रेट पर मुआवजा मांग रहे हैं। राज्य ब्रिज कार्पोरेशन के अधिकारियों ने उन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन सहमति नहीं बन पाई। इसको ध्यान में रख शासन ने सरकारी सूचना जारी कर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट व सोशल इंपैक्ट मैनेजमेंट के जरिये भूमि के आकलन के लिए सामाजिक प्रबंधन समिति के गठन का निर्णय लिया है। समिति के सदस्य केंद्र व राज्य सरकार से अधिकृत होंगे। ये जमीन का आकलन कर सकेंगे। 15 फरवरी तक भूमि अधिग्रहण अधिकारी अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर को लिखित में आवेदन देकर मंजूरी प्राप्त करनी होगी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर किसानों की भूमि का मुआवजा तय होने के बाद भुगतान किया जाएगा। इससे रेलवे ओवरब्रिज का कार्य फिर शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है।
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