राहत: 31 जुलाई तक करा लें ई-केवाईसी

किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय बजट में छह हजार रुपये वार्षिक देने की व्यवस्था की गई है। पहली किस्त के रूप में जिले के दो लाख 32 हजार 775 किसानों को योजना का लाभ मिला था। पात्रता की जांच शुरू हुई तो किसानों की संख्या घटने लगी।
अब जिले में करीब एक लाख 48 हजार किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। भारत सरकार की सख्त हिदायत के बाद भी ई-केवाईसी कराने को लेकर किसान उदासीन हैं। 31 मार्च तक बड़ी संख्या में किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई, जिससे इस तिथि को बढ़ाकर 31 मई किया गया।
इसके बावजूद 80422 किसान ई-केवाईसी नहीं करा सके। ऐेसे में 31 मई को 11वीं किस्त जारी की गई तो करीब एक लाख 48 हजार किसान ही इसका लाभ पा सके। बता दें कि जिले के दो लाख 29 हजार 390 किसानों को ई-केवाईसी करानी है। जिसमें अभी तक 148968 किसानों ने ई-केवाईसी कराई है। 80422 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है।
उप निदेशक कृषि डॉ.अशोक तिवारी ने कहा कि किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को सरकार से राहत मिली है। 31 जुलाई तक किसान हरहाल में ई-केवाईसी करा लें, ताकि उन्हें 11वीं किस्त मिल सके।