{"_id":"6a9f0726aebad273c60ccd64","slug":"protest-registered-against-ugc-regulations-and-the-caste-based-reservation-policy-auraiya-news-c-211-1-aur1024-151112-2026-09-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Auraiya News: यूजीसी कानून और जातिगत आरक्षण नीति के खिलाफ जताया विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Auraiya News: यूजीसी कानून और जातिगत आरक्षण नीति के खिलाफ जताया विरोध
Tue, 08 Sep 2026 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते करणी सेना के पदाधिकारी। स्रोत: संगठन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिधूना। यूजीसी रोल बैक एवं आरक्षण व्यवस्था में सुधार समेत पांच सूत्री मांगों को लेकर करणी सेना भारत एकीकृत संपूर्ण संगठन के पदाधिकारियों और युवाओं ने सोमवार को तहसील बिधूना पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एसडीएम के मौजूद न होने पर संगठन के जिला मीडिया प्रभारी अनुराग सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार महेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का आग्रह किया।
ज्ञापन में मांग की गई कि देश में शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। पारदर्शिता, योग्यता, आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। बताया कि यह कानून सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के लिए घातक साबित होगा। इसलिए यूजीसी कानून की सुधार किया जाए।
संगठन ने यूजीसी से संबंधित प्रस्तावित एवं प्रचलित प्रावधानों की समीक्षा कर विद्यार्थियों के हित में आवश्यक सुधार किए जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष महावीर सेवा योगेंद्र प्रताप सिंह, बंटू सेंगर, रवि, धर्मेंद्र सिंह, आदित्य सेंगर, शिवम सिंह कुशवाह, उत्तम सिंह, चंद्र प्रताप सिंह, साहिल ठाकुर, सत्यम ठाकुर, सौरभ सिंह, चंद्रशेखर, हिमांशु आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
ज्ञापन में मांग की गई कि देश में शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। पारदर्शिता, योग्यता, आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। बताया कि यह कानून सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के लिए घातक साबित होगा। इसलिए यूजीसी कानून की सुधार किया जाए।
विज्ञापन
संगठन ने यूजीसी से संबंधित प्रस्तावित एवं प्रचलित प्रावधानों की समीक्षा कर विद्यार्थियों के हित में आवश्यक सुधार किए जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष महावीर सेवा योगेंद्र प्रताप सिंह, बंटू सेंगर, रवि, धर्मेंद्र सिंह, आदित्य सेंगर, शिवम सिंह कुशवाह, उत्तम सिंह, चंद्र प्रताप सिंह, साहिल ठाकुर, सत्यम ठाकुर, सौरभ सिंह, चंद्रशेखर, हिमांशु आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन