73 अपात्रों को नोटिस, एक करोड़ 54 लाख की होगी रिकवरी

पात्र गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर उनको छत मुहैया कराए जाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, लेकिन विभागीय साठगांठ से पात्रों के इस हक पर डाका डाला गया। अब नगर पालिका और तहसील के अधिकारी अपात्रों द्वारा कई जानकारियां छिपाने की बात कह जिम्मेदार ठहरा रहे है। जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) की ओर से तहसील प्रशासन को उपलब्ध कराई गई पात्रता सूची की क्रास जांच हुई तो शहरी क्षेत्र के 73 अपात्र निकलकर सामने आए हैं।
इन्हें पिछले सत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल एक करोड़ 54 लाख रुपये की धनराशि खाते में भेजी गई थी। अपात्र पाए जाने पर लाभार्थियों को नोटिस जारी किया गया है, विभाग ने वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। अपात्रों को नोटिस तामील कराने और वसूली के लिए अमीन चरन सिंह व अखिलेश दीक्षित को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर योजना में गड़बड़ी पाए जाने पर अफसरों व अपात्रों में हड़कंप मचा है।
एसडीएम सदर मनोज सिंह ने कहा कि तहसील प्रशासन को दी गई अपात्रों की सूची के सापेक्ष उनसे किस्तों की वसूली किए जाने को अमीनों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही सभी से वसूली की जाएगी। किस्तों की वसूली की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत अपात्रों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी यह बाद में तय किया जाएगा।