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तालाब की भूमि से हटेंगे अवैध कब्जे
अमर उजाला ब्यूरो औरैया
Updated Sun, 17 Jan 2016 11:21 PM IST
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ऐतिहासिक गौरैया तालाब के सुंदरीकरण अभियान को लेकर जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरतने में लगा हुआ है। एक ओर जहां पालिका प्रशासन तालाब के पानी की सफाई करवाने में जुटा हुआ है तो वहीं अब आवास विकास परिषद को तालाब का नक्शा और प्रस्ताव बनाने के लिए तालाब के सूखने का इंतजार है। जिला प्रशासन ने तालाब की भूमि पर सालों से कब्जा करने वालों को जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है।
गौरैया तालाब के सुंदरीकरण अभियान में जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है।सुंदरीकरण में तालाब की जमीन पर कब्जा बाधक हो सकता है लेकिनं सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसमें कारगर साबित हो रहा है। आदेश के तहत तालाब की जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा हटाए जाने के सख्त निर्देश हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन भी तालाब की भूमि पर सालों से अवैध कब्जा किए बैठे लोगों को अल्टीमेटम देने की स्थिति में तैयार हो गया है।
वहीं दूसरी ओर तालाब के खाली कराने के बाद पालिका की ओर से तालाब सूखने का इंतजार किया जा रहा है। जिससे जेसीबी मशीन से उसका मलबा बाहर निकाला जा सके। उधर आवास विकास परिषद के अधिकारी भी जल्द से जल्द तालाब का नक्सा व उसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए रणनीति बनाए बैठे हैं। जिससे प्रस्ताव के साथ ही बजट रिलीज हो सके और तालाब के सुंदरीकरण का काम तेज गति से शुरू कराया जा सके।
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मामले में डीएम माला श्रीवास्तव ने बताया कि तालाब की भूमि पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें सख्त निर्देश हैं। कब्जेदारों के हटने के लिए अल्टीमेटम दिया जा चुका है। एक-दो लोग खाली भी कर दिए हैं। ऐसे में यदि कोई भी तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसको तत्काल हटवा दिया जाएगा।
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गौरैया तालाब के सुंदरीकरण अभियान में जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है।सुंदरीकरण में तालाब की जमीन पर कब्जा बाधक हो सकता है लेकिनं सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसमें कारगर साबित हो रहा है। आदेश के तहत तालाब की जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा हटाए जाने के सख्त निर्देश हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन भी तालाब की भूमि पर सालों से अवैध कब्जा किए बैठे लोगों को अल्टीमेटम देने की स्थिति में तैयार हो गया है।
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वहीं दूसरी ओर तालाब के खाली कराने के बाद पालिका की ओर से तालाब सूखने का इंतजार किया जा रहा है। जिससे जेसीबी मशीन से उसका मलबा बाहर निकाला जा सके। उधर आवास विकास परिषद के अधिकारी भी जल्द से जल्द तालाब का नक्सा व उसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए रणनीति बनाए बैठे हैं। जिससे प्रस्ताव के साथ ही बजट रिलीज हो सके और तालाब के सुंदरीकरण का काम तेज गति से शुरू कराया जा सके।
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मामले में डीएम माला श्रीवास्तव ने बताया कि तालाब की भूमि पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें सख्त निर्देश हैं। कब्जेदारों के हटने के लिए अल्टीमेटम दिया जा चुका है। एक-दो लोग खाली भी कर दिए हैं। ऐसे में यदि कोई भी तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसको तत्काल हटवा दिया जाएगा।