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Auraiya News: नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की सीएम से जांच की मांग
Thu, 16 Jul 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Thu, 16 Jul 2026 12:21 AM IST
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अजीतमल। नगर पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सभासद भड़के हैं।
13 सभासदों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को संबोधित शिकायती पत्र भेजकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नगर विकास, मंडलायुक्त कानपुर व डीएम को भी भेजी गई है।
सभासदों का आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर पंचायत द्वारा मैनपावर सप्लाई का ठेका जीईएम पोर्टल के माध्यम से एक वर्ष के लिए दिया गया था। इसमें नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत में मांग है कि टेंडर प्रक्रिया, अनुभव प्रमाण पत्र, भुगतान तथा संबंधित अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सरकारी धन के दुरुपयोग की सच्चाई सामने आ सके।
इसके अलावा शिकायत में यह भी कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 से लेकर अब तक स्वच्छता मिशन के अंतर्गत किए गए खर्चों की भी माह वार जांच कराई जाए।
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सभासदों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। शिकायती पत्र में समस्त सभासदों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। (संवाद)
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13 सभासदों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को संबोधित शिकायती पत्र भेजकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नगर विकास, मंडलायुक्त कानपुर व डीएम को भी भेजी गई है।
सभासदों का आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर पंचायत द्वारा मैनपावर सप्लाई का ठेका जीईएम पोर्टल के माध्यम से एक वर्ष के लिए दिया गया था। इसमें नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत में मांग है कि टेंडर प्रक्रिया, अनुभव प्रमाण पत्र, भुगतान तथा संबंधित अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सरकारी धन के दुरुपयोग की सच्चाई सामने आ सके।
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इसके अलावा शिकायत में यह भी कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 से लेकर अब तक स्वच्छता मिशन के अंतर्गत किए गए खर्चों की भी माह वार जांच कराई जाए।
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सभासदों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। शिकायती पत्र में समस्त सभासदों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। (संवाद)