Auraiya News: गांव के विकास का खाका तैयार, 125 दिन रोजगार पर मंथन

परियोजना निदेशक डीआरडीए मनीष कुमार मौर्या ने बताया कि वीबी-जी राम जी अधिनियम 2026 के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर विलंब क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि गांव में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 375 अनुमेय कार्यों में से कार्यों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। बैठक में लखपति दीदी पहल, स्वामित्व योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार-प्रसार भी किया गया। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिट पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में डीआरडीए निदेशक मनीष कुमार मौर्या, एडीओ पंचायत, ग्राम प्रधान मोहित सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।