बरमूपुर में भीषण जलभराव, आवागमन ठप

जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह राजावत की राजनीति बरमुपुर से प्रधान के पद से शुरू हुई थी। लगभग तीन हजार की आबादी वाले इस गांव में 1300 वोटर हैं। यह गांव फफूंद रोड पर शहर से सटा हुआ है। गंदगी इस कदर है कि फफूंद रोड से गांव में प्रवेश करने के दौरान ही लोगों को जलभराव से होकर अंदर जाना पड़ेगा और अंदर पहुंचने पर समस्या और अधिक विकराल है। तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया है। इससे पानी मुख्य मार्गों पर चार से पांच फुट तक भरा होने से गांव का आवागमन पूरी तरह ठप है। दुर्गंध के कारण गांव में बीमारियां फैलने का खतरा है। गांव के लोगों का कहना है कि शीघ्र ही जलभराव की समस्या से उन्हें निजात नहीं दिलाई गई तो बरसात के दिनों में उन्हें और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही बरसात के दिनों में गांव के घर-घर में लोग चारपाई पर बीमारी से जूझते हुए भी दिखाई देंगे।
जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह राजावत ने बताया कि जलभराव की जानकारी तो है। पानी की निकासी न होने से समस्या बनी हुई है। इस संबंध में दो बार सीडीओ को लिखित रूप से अवगत कराया गया है। दो बार स्वयं के प्रयासों से जल निकालने के लिए पंपसेट लगाए थे। शीघ्र ही ग्रामीणों की समस्या का निदान कराने का प्रयास होगा।
कपिल सिंह ने बताया जलभराव होने से गांव के लोगों ने मुख्य मार्ग से आना जाना छोड़ दिया है। स्कूल के बाहर जलभराव होने से बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। गांव में जलभराव की समस्या से लोग महीनों से जूझ रहे हैं।
आर्यन सिंह ने बताया कि कई बार ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और जिले के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया। लेकिन आज तक सुनवाई नहीं की जा सकी है। जिससे गांव के लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। शीघ्र समस्या नहीं सुलझी तो वह दिन दूर नहीं जब घर-घर चारपाई पर बीमारी से लोग जूझते नजर आएंगे।
नरेंद्र सिंह ने बताया कि जलभराव के चलते उठने वाली दुर्गंध के कारण लोग परेशान है। दुर्गंध के कारण लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो रहा है। समस्या से निजात के लिए जिले के अधिकारी जलनिकासी के साथ तालाब की सफाई कराएं।
सुदीप सिंह ने बताया कि महीनों से ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं की गई। बताया कि यदि शीघ्र ही समस्या से निजात न दिलाई गई तो ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी के पास जाएंगे और जलनिकासी की मांग करेंगे। समस्या निस्तारण न होने पर धरना-प्रदर्शन ग्रामीण करने को बाध्य होंगे।