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योजना की जानकारी न होने पर डिप्टी सीएमओ को प्रतिकूल प्रविष्टि
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जिलाधिकारी ने कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की।
- फोटो : AURAIYA
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औरैया। कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को डीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसमें योजनाओं की जानकारी न होने पर डिप्टी सीएमओ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने और अनुपस्थित पीओ डूडा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम सुनील कुमार वर्मा ने डिप्टी सीएमओ सुधांशु दीक्षित को हिदायत दी कि अगली बार अपने विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी लेकर ही समीक्षा बैठक में आएं। बैठक में परियोजना अधिकारी डूडा के अनुपस्थित रहने पर उन्हें नोटिस जारी किया। डीएम ने डीडी कृषि विजय कुमार से कहा कि जिन किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है, उनका डाटा सुधारा जाए।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वह मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत अधिक से अधिक गोवंश लोगो को दें। कहा कि चौकी व थानों में शौचालय नहीं हैं। संबंधित थानों और चौकी में नगर निकाय और ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक शौचालय बनाए जाएं। डीएम ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना के लंबित विद्युत बिलों का भुगतान नहीं होने पर ग्राम पंचायतों के एडीओ का वेतन रोका जाए।
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डीएम ने बीडीओ को प्रधानमंत्री आवास सूची एक बार देखने के बाद ही सत्यापन अपने स्तर से कराने के निर्देश दिए। हिदायत दी कि किसी भी दशा में पात्र व्यक्ति को आवास से वंचित नहीं रहना चाहिए। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी मौजूद रहे।
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डीएम सुनील कुमार वर्मा ने डिप्टी सीएमओ सुधांशु दीक्षित को हिदायत दी कि अगली बार अपने विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी लेकर ही समीक्षा बैठक में आएं। बैठक में परियोजना अधिकारी डूडा के अनुपस्थित रहने पर उन्हें नोटिस जारी किया। डीएम ने डीडी कृषि विजय कुमार से कहा कि जिन किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है, उनका डाटा सुधारा जाए।
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मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वह मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत अधिक से अधिक गोवंश लोगो को दें। कहा कि चौकी व थानों में शौचालय नहीं हैं। संबंधित थानों और चौकी में नगर निकाय और ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक शौचालय बनाए जाएं। डीएम ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना के लंबित विद्युत बिलों का भुगतान नहीं होने पर ग्राम पंचायतों के एडीओ का वेतन रोका जाए।
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डीएम ने बीडीओ को प्रधानमंत्री आवास सूची एक बार देखने के बाद ही सत्यापन अपने स्तर से कराने के निर्देश दिए। हिदायत दी कि किसी भी दशा में पात्र व्यक्ति को आवास से वंचित नहीं रहना चाहिए। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी मौजूद रहे।