शहरी क्षेत्र में शौचालय निर्माण को मिलेंगे बीस हजार रुपये

औरैया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में शौचालय निर्माण के लिए सरकार अब 20 हजार रुपये देगी। सरकार ने 12 हजार रुपये की बढ़ोतरी की है। चार किस्तों में धनराशि दी जाएगी। इसके लिए प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश भी जारी कर दिया है।

केंद्र व प्रदेश सरकार मिलकर देश को खुले में शौचमुक्त करना चाहती हैं, जिसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गंदगी से होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी दी जा रही है। जो लोग अपने घरों में शौचालय बनाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें सरकार धनराशि मुहैया करा रही है। अभी तक सरकार द्वारा एक शौचालय निर्माण के लिए आठ हजार रुपये मुहैया कराए जा रहे थे लेकिन अब यह धनराशि बढ़ाकर बीस हजार रुपये कर दी गई है।

नगर पालिका के पास उपलब्ध धनराशि राज्यवित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग तथा दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी से दी जाएगी। नगरीय क्षेत्र में शौचालय निर्माण लिए सेप्टिक टैंक व शॉकपिट बनाया जाएगा। इसके लिए नगर पालिका के पास डिजाइन भी भेज दिया गया है।

शहर में रहने वाले उन लोगों लाभ नहीं मिल पाएगा, जिनके मकान सीवर लाइन से 30 मीटर की दूरी के अंदर हैं। ऐसे लाभार्थियों को आठ हजार रुपये से ही अपना शौचालय बनवाना पड़ेगा। नगर पालिका द्वारा लाभार्थी की पात्रता की पुष्टि एवं बैंक एकाउंट आदि अपलोड किए जाने के बाद पहली किस्त की धनराशि राज्य मिशन निदेशालय स्तर से निर्गत की जाएगी। सेप्टिक टैंक का बेस तैयार होने के बाद लाभार्थी को पालिका अपने अंश की 12 हजार की धनराशि लाभार्थी के खाते में भेजेगी। टैंक पूर्ण होने पर छत पड़ने के पूर्व अंतिम किस्त के चार हजार राज्य मिशन निदेशालय द्वारा दिए जाएंगे।

शहरी क्षेत्र में शौचालय के लिए बीस हजार रुपये
- प्रमुख सचिव ने जारी किया नया शासनादेश