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Amroha News: 241 करोड़ के कर्जदार 1.16 लाख से ज्यादा उपभोक्ता को मिलेगी बिल में छूट
Thu, 20 Nov 2025 02:03 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 20 Nov 2025 02:03 AM IST
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अमरोहा। जिले के 1.16 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन पर बिजली विभाग का 241 करोड़ रुपये बकाया है। यह लोग बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। कई बकायेदारों के बिल जमा नहीं करने के कारण उनका कनेक्शन भी काट दिया गया है लेकिन ऐसे बाकायेदारों के लिए सरकार ने पहल की है।
एक दिसंबर से प्रदेशभर में लागू हो रही बिजली बिल राहत योजना से उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा मिलेगा। बकायेदार उपभोक्ताओं पर लगे दंड और ब्याज पर सौ प्रतिशत की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं सरकार पहली बार बिल के मूलधन में से भी 25 प्रतिशत की छूट देगी। बिजली दफ्तरों में बकाया बिल और वर्तमान बिलों को अलग करने का काम किया जा रहा है।
जिले में लगभग 3.70 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिनमें से 2.90 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। जिले के 1,16,514 उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का 241 करोड़ रुपये बकाया है। विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद बकायेदार भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने बिजली राहत योजना की घोषणा की है जो तीन चरणों में 28 फरवरी तक लागू रहेगी।
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योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को दो किलोवाट तक और व्यवसायिक उपभोक्ताओं की एक किलोवाट तक पंजीकरण कराकर एक माह के भीतर भुगतान करने पर सौ प्रतिशत ब्याज माफ होगा। इसके साथ ही मूल बिल में 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी जिससे उपभोक्ताओं को दोहरा लाभ होगा। पहले चरण की अवधि एक दिसंबर से 31 दिसंबर, दूसरे चरण की अवधि एक जनवरी से 31 जनवरी और तीसरे चरण की अवधि एक फरवरी से 28 फरवरी तक रखी गई है। इस दौरान उपभोक्ता अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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बिजली चोरी में फंसे 1,150 लोग भी ले सकेंगे योजना का लाभ
बिजली चोरी में फंसे 1,150 उपभोक्ताओं पर विभाग का 14 करोड़ रुपये बकाया है। इनसे वसूली के लिए आरसी भी जारी की गई है लेकिन बिजली राहत योजना उनके लिए भी फायदेमंद साबित होगी। पंजीकरण कराकर समय पर भुगतान करने पर उन्हें ब्याज में छूट और मूल बिल में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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59 सरकारी कार्यालय पर 4.84 करोड़ बिल बकाया
अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि जिले 59 सरकारी कार्यालय पर विभाग का 4.84 करोड़ बिजली का बिल बकाया है। सरकारी विभागों को इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा।
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जिलेभर में 1,16,514 उपभोक्ताओं पर 241 करोड़ रुपये बकाया है जिसमें 153 करोड़ रुपये का एरियर और 78.38 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है। यदि यह उपभोक्ता बिजली राहत योजना में पंजीकरण कराकर अपना बकाया बिल जमा करते है, तो ब्याज का 78.38 करोड़ रुपये माफ होगा और मूल बिल में 25 प्रतिशत की छूट भो मिलेगी। इस प्रकार बकायेदार योजना का लाभ ले सकते हैं। - संजय कुमार, अधीक्षण अभियंता बिजली
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एक दिसंबर से प्रदेशभर में लागू हो रही बिजली बिल राहत योजना से उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा मिलेगा। बकायेदार उपभोक्ताओं पर लगे दंड और ब्याज पर सौ प्रतिशत की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं सरकार पहली बार बिल के मूलधन में से भी 25 प्रतिशत की छूट देगी। बिजली दफ्तरों में बकाया बिल और वर्तमान बिलों को अलग करने का काम किया जा रहा है।
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जिले में लगभग 3.70 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिनमें से 2.90 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। जिले के 1,16,514 उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का 241 करोड़ रुपये बकाया है। विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद बकायेदार भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने बिजली राहत योजना की घोषणा की है जो तीन चरणों में 28 फरवरी तक लागू रहेगी।
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योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को दो किलोवाट तक और व्यवसायिक उपभोक्ताओं की एक किलोवाट तक पंजीकरण कराकर एक माह के भीतर भुगतान करने पर सौ प्रतिशत ब्याज माफ होगा। इसके साथ ही मूल बिल में 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी जिससे उपभोक्ताओं को दोहरा लाभ होगा। पहले चरण की अवधि एक दिसंबर से 31 दिसंबर, दूसरे चरण की अवधि एक जनवरी से 31 जनवरी और तीसरे चरण की अवधि एक फरवरी से 28 फरवरी तक रखी गई है। इस दौरान उपभोक्ता अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
बिजली चोरी में फंसे 1,150 लोग भी ले सकेंगे योजना का लाभ
बिजली चोरी में फंसे 1,150 उपभोक्ताओं पर विभाग का 14 करोड़ रुपये बकाया है। इनसे वसूली के लिए आरसी भी जारी की गई है लेकिन बिजली राहत योजना उनके लिए भी फायदेमंद साबित होगी। पंजीकरण कराकर समय पर भुगतान करने पर उन्हें ब्याज में छूट और मूल बिल में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
59 सरकारी कार्यालय पर 4.84 करोड़ बिल बकाया
अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि जिले 59 सरकारी कार्यालय पर विभाग का 4.84 करोड़ बिजली का बिल बकाया है। सरकारी विभागों को इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा।
जिलेभर में 1,16,514 उपभोक्ताओं पर 241 करोड़ रुपये बकाया है जिसमें 153 करोड़ रुपये का एरियर और 78.38 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है। यदि यह उपभोक्ता बिजली राहत योजना में पंजीकरण कराकर अपना बकाया बिल जमा करते है, तो ब्याज का 78.38 करोड़ रुपये माफ होगा और मूल बिल में 25 प्रतिशत की छूट भो मिलेगी। इस प्रकार बकायेदार योजना का लाभ ले सकते हैं। - संजय कुमार, अधीक्षण अभियंता बिजली
