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Amroha News: ऑनलाइन भुगतान में पिछड़े 57 सचिव, सीडीओ ने वेतन रोका
Tue, 03 Jun 2025 01:58 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Tue, 03 Jun 2025 01:58 AM IST
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अमरोहा। पंचायतों में ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया में ढिलाई बरतने पर सीडीओ ने 57 सचिवों के मई माह के वेतन पर रोक लगा दी है। ऑनलाइन भुगतान में पिछड़ने पर सीएम डैशबोर्ड में भी जिले की रैंकिंग पर प्रभाव पड़ रहा था।
नए वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद भी सचिव ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया को गति नहीं दे पा रहे हैं। पंचायत राज विभाग के अनुसार जिले में सिर्फ 252 ग्राम पंचायतों में ही पंचायत सहायकों, केयर टेकर आदि का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। शेष पंचायतों में यह भुगतान ऑनलाइन रूप में नहीं किया जा रहा। जबकि, सीडीओ पंचायत के लॉगिन से पीआरडी पोर्टल पर पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान की शत प्रतिशत फीडिंग की जा रही है।
डीपीआरओ पारुल सिसोदिया ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15वें वित्त व पांचवें राज्य वित्त के तहत धनराशि व्यय में सुधार करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सचिवों द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं ली गई। जिसका प्रभाव सीएम डैशबोर्ड में जिले की रैंकिंग पर भी पड़ा है। उन्होंने बताया कि 15 सचिव ऐसे हैं, जो वित्तीय साल के दो माह बीतने के बाद भी अपनी किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भुगतान नहीं किया है। जबकि, 42 सचिवों का भुगतान प्रतिशत बेहद कम है।
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बताया कि 576 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष केवल 252 ग्राम पंचायतों में ही ऑनलाइन भुगतान शुरू हो पाया है। इसको गंभीरता से लेते हुए सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा ने 57 सचिवों के मई माह के वेतन पर रोक लगा दी है।
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नए वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद भी सचिव ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया को गति नहीं दे पा रहे हैं। पंचायत राज विभाग के अनुसार जिले में सिर्फ 252 ग्राम पंचायतों में ही पंचायत सहायकों, केयर टेकर आदि का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। शेष पंचायतों में यह भुगतान ऑनलाइन रूप में नहीं किया जा रहा। जबकि, सीडीओ पंचायत के लॉगिन से पीआरडी पोर्टल पर पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान की शत प्रतिशत फीडिंग की जा रही है।
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डीपीआरओ पारुल सिसोदिया ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15वें वित्त व पांचवें राज्य वित्त के तहत धनराशि व्यय में सुधार करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सचिवों द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं ली गई। जिसका प्रभाव सीएम डैशबोर्ड में जिले की रैंकिंग पर भी पड़ा है। उन्होंने बताया कि 15 सचिव ऐसे हैं, जो वित्तीय साल के दो माह बीतने के बाद भी अपनी किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भुगतान नहीं किया है। जबकि, 42 सचिवों का भुगतान प्रतिशत बेहद कम है।
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बताया कि 576 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष केवल 252 ग्राम पंचायतों में ही ऑनलाइन भुगतान शुरू हो पाया है। इसको गंभीरता से लेते हुए सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा ने 57 सचिवों के मई माह के वेतन पर रोक लगा दी है।
