जिले के सभी एसडीएम व बीडीओ से जवाब-तलब

गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए प्रदेश सरकार की ओर मुख्यमंत्री सामूहिक शादी-विवाह के साथ ही सामान्य, पिछड़ा व अनुसूचित जाति वर्ग शादी-विवाह योजना संचालित की जाती है।
शासन ने लक्ष्य व बजट निर्धारित करते हुए जिला प्रशासन को नियमानुसार पात्र परिवार को शादी-विवाह योजना अनुदान से लाभान्वित करने का निर्देश दिया था। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने प्रचार-प्रसार कराया तो लोगों ने बड़ी संख्या में विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया।
आवेदन के बाद शहरी क्षेत्र में एसडीएम को तो ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ को आवेदनों की जांच कर फार्मों को अग्रसारित करना था। जिम्मेदारों की उपेक्षा के चलते जिले में बड़ी संख्या में शादी-विवाह योजना अनुदान के फार्म लंबित पड़े हैं।
योजना की समीक्षा के दौरान आवेदन लंबित देख नाराज डीएम अरुण कुमार ने सभी एसडीएम व बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी की है। नोटिस में सभी को तत्काल आवेदन की जांच करते हुए नियमानुसार फार्मों को निस्तारित कर पात्र लाभार्थियों के फार्मो को अग्रसारित कर योजना से लाभान्वित कराते हुए जवाब देेने का आदेश दिया गया है। डीएम ने समयावधि में आवेदन अग्रसारित नहीं होने की दशा में कार्रवाई की चेतावनी दी है।