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Amethi News: निहालगढ़ के समोसे को मिली नई पहचान
Mon, 25 May 2026 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Mon, 25 May 2026 12:29 AM IST
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जगदीशपुर के निहालगढ़ में बन रहे समोसे। -संवाद
जगदीशपुर। अपने खास स्वाद के लिए मशहूर निहालगढ़ का समोसा अब अमेठी जिले की नई पहचान बनेगा। एक जिला एक व्यंजन योजना में अमेठी के प्रसिद्ध समोसे को शामिल किए जाने की स्वीकृति मिलने से स्थानीय व्यापारियों में खुशी है। लंबे समय से निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले समोसे रेल यात्रियों के बीच लोकप्रिय रहे हैं।
अब शासन की योजना में शामिल होने से इस पारंपरिक स्वाद को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। लखनऊ-वाराणसी रेल मार्ग से गुजरने वाले यात्री निहालगढ़ स्टेशन पर समोसे का स्वाद लेना नहीं भूलते। स्टेशन के आसपास की दुकानों पर सुबह से देर रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है।
खास मसालों और कुरकुरी परत वाले इन समोसों की अलग पहचान है। व्यापारियों का कहना है कि योजना में शामिल होने से कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और छोटे दुकानदारों को भी नए अवसर मिलेंगे।
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योजना के तहत जिले के अन्य समोसा विक्रेताओं को भी अपने उत्पाद को बड़े स्तर पर पहुंचाने का मौका मिलेगा। लोगों का मानना है कि इससे अमेठी की पहचान मजबूत होगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
उपायुक्त उद्योग अमेठी अभय सुमन ने बताया कि समोसे को योजना में शामिल कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। शासन की गाइडलाइन जारी होते ही योजना का क्रियान्वयन शुरू कराया जाएगा।
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अब शासन की योजना में शामिल होने से इस पारंपरिक स्वाद को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। लखनऊ-वाराणसी रेल मार्ग से गुजरने वाले यात्री निहालगढ़ स्टेशन पर समोसे का स्वाद लेना नहीं भूलते। स्टेशन के आसपास की दुकानों पर सुबह से देर रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है।
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खास मसालों और कुरकुरी परत वाले इन समोसों की अलग पहचान है। व्यापारियों का कहना है कि योजना में शामिल होने से कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और छोटे दुकानदारों को भी नए अवसर मिलेंगे।
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योजना के तहत जिले के अन्य समोसा विक्रेताओं को भी अपने उत्पाद को बड़े स्तर पर पहुंचाने का मौका मिलेगा। लोगों का मानना है कि इससे अमेठी की पहचान मजबूत होगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
उपायुक्त उद्योग अमेठी अभय सुमन ने बताया कि समोसे को योजना में शामिल कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। शासन की गाइडलाइन जारी होते ही योजना का क्रियान्वयन शुरू कराया जाएगा।