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जिला योजना की बैठक में 5.59 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी

Mon, 16 Mar 2020 11:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Mar 2020 11:48 PM IST
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jila yojana samiti meeting
गौरीगंज (अमेठी)। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित जिला योजना की बैठक में 5.59 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई। प्रभारी मंत्री ने विभागवार परिव्यय की जानकारी लेने के साथ ही अफसरों को गुणवत्ता और मानक के अनुरूप विकास कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया।
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शासन के निर्देश पर सोमवार को आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिले में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिला योजना समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डीएम अरुण कुमार ने प्रभारी मंत्री और उपस्थित जन प्रतिनिधियों को जिले में चल रहे विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।
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प्रभारी मंत्री ने बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों से जिले में कराए जा रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए विभागवार परिव्यय की जानकारी ली। इस दौरान जिला योजना समिति की ओर से तैयार 5 अरब 59 करोड़ 68 लाख की कार्ययोजना को स्वीकृति देते हुए बजट आवंटन के लिए शासन को भेजने का निर्णय लिया गया।
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प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को शासन से बजट स्वीकृत होने के बाद अपने-अपने विभाग से उक्त राशि को शीघ्रता से अवमुक्त कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बजट से जिले में होने वाले विकास कार्यों के निर्माण में निर्धारित मानक के अनुरूप गुणवत्तापरक कार्य कराने की हिदायत दी।
डीएम ने प्रभारी मंत्री को जिले में हो रहे विकास कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण ढंग से कराए जाने का आश्वासन देते हुए समस्त जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार प्रकट किया। बैठक में विधायक तिलोई मंयकेश्वर शरण सिंह, विधायक अमेठी गरिमा सिंह, विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह व एमएलसी दीपक सिंह के साथ समिति में नामित जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, अन्य सदस्य व सीडीओ प्रभुनाथ, सीएमओ डॉ. राजेश मोहन श्रीवास्तव, डीपीआरओ देवेंद्र सिंह, परियोजना निदेशक आशुतोष दुबे, एडीएम वंदिता श्रीवास्तव व प्रभारी सूचना अधिकारी शिवदर्शन यादव समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

इन विभागों को नहीं मिला धन
बैठक में पांच अरब 59 करोड़ 68 लाख की कार्ययोजना को स्वीकृति देने के बावजूद उद्यान, मत्स्य, जल संसाधन विभाग, भूमि सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, ग्रामीण पेयजल व पुष्टाहार विभाग को राशि आवंटित नहीं की गई है।
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