6.32 करोड़ से बढ़ेंगी आठ माध्यमिक स्कूलों में सुविधाएं

सुविधा सुनिश्चित होने के बाद स्कूलों में बच्चों को न सिर्फ कंप्यूटर प्रयोगशाला व पुस्तकालय के माध्यम से आधुनिक जानकारी मिलेगी बल्कि स्मार्ट क्लास संचालित होने से शिक्षण कार्य हाईटेक होगा। अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खंडों में माध्यमिक स्कूलों को जल्द ही हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
इसके लिए शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आठ इंटर कॉलेजों का चयन कर स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, प्रसाधन, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय व बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए (प्रति स्कूल 79 लाख रुपये) प्रस्ताव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से शासन को भेजा है।
प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद चिह्नित स्कूलों में शासन से नामित संस्था प्रस्तावित कार्यों को पूरा करते हुए स्कूलों को सुविधाओं से लैस करेगी। सुविधाओं से लैस होने के बाद स्कूलों में न सिर्फ बेहतर व गुणवत्ता परक शिक्षण कार्य होगा बल्कि बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा में सहूलियत के साथ ही पुस्तकालय की मदद से शैक्षिक जानकारी बढ़ेगी।
इसके साथ इतने ही स्कूलों में स्मार्ट क्लास का संचालन शुरू होने से जहां बच्चों को हाईटेक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा वहीं शिक्षकों को शिक्षण कार्य में सहूलियत होगी।
इन स्कूलों को हुआ चयन
डीआईओएस जयकरन लाल वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत जगदीशपुर विकासखंड में एएच इंटर कॉलेज व जीजीआईसी, सिंहपुर में जीआईसी इन्हौना व राजाफेत्तपुर, बहादुरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज उड़वा, जीआईसी जायस, मलिक मोहम्मद भारती इंटर कॉलेज तथा जीआईसी फुरसतगंज का चयन हुआ है।
स्कूल में होंगे यह कार्य
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के वक्फ निरीक्षक आरके सिंह ने बताया कि चयनित आठ स्कूलों में 30 लाख रुपये से तीन अतिरिक्त कक्ष, 10 लाख रुपये की लागत से कंप्यूटर कक्ष, 10 लाख रुपये से 150 मीटर बाउंड्रीवॉल, 10 लाख रुपये से प्रसाधन भवन, 14 लाख रुपये से स्मार्ट क्लास संचालन के लिए मरम्मत व उपकरण खरीद तथा पांच लाख रुपये से पुस्तकालय की व्यवस्था होगी।
भेजा गया प्रस्ताव, जल्द होगा धनावंटन
प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्कूलों में सुविधा बढ़ोतरी का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भेजा है। प्रस्ताव शासन को प्रेषित करते हुए धनावंटन कराने की कोशिश की जा रही है। धनावंटन होते ही प्रस्तावित कार्यों को मानक के अनुसार पूरा कराया जाएगा।