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वार्षिक कार्ययोजना पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश
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गौरीगंज (अमेठी)। ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठक में तैयार वार्षिक कार्ययोजना विभागीय पोर्टल पर 31 जनवरी तक अपलोड होनी है। पंचायतों की ओर से कार्य योजना अपलोड नहीं होने पर डीपीआरओ ने सभी एडीओ पंचायतों को पत्र भेजकर निर्धारित तिथि के अंदर कार्ययोजना अपलोड करते हुए सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
निदेशक पंचायतीराज ने दो अक्टूबर से 31 जनवरी के मध्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले विकास कार्यों की वार्षिक कार्य योजना तैयार कराने का निर्देश दिया था। निदेशक के निर्देश पर जिले की सभी 682 ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कराकर प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। खुली बैठक में आए प्रस्ताव को नियमानुसार कार्य योजना में शामिल करते हुए 31 जनवरी तक विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके अब तक किसी भी पंचायत की कार्ययोजना पोर्टल पर अपलोड नहीं है। ऑनलाइन समीक्षा में प्रकरण उजागर होने के बाद डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने जिले के सभी ब्लॉक के एडीओ पंचायत/प्रशासक को पत्र भेजा है। जारी पत्र में सभी को निर्धारित तिथि तक अपने-अपने ब्लॉक की समस्त ग्राम पंचायतों की अंतिम रूप से अनुमोदित कार्ययोजना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया है। डीपीआरओ ने बताया कि पोर्टल पर कार्ययोजना अपलोड नहीं होने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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निदेशक पंचायतीराज ने दो अक्टूबर से 31 जनवरी के मध्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले विकास कार्यों की वार्षिक कार्य योजना तैयार कराने का निर्देश दिया था। निदेशक के निर्देश पर जिले की सभी 682 ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कराकर प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। खुली बैठक में आए प्रस्ताव को नियमानुसार कार्य योजना में शामिल करते हुए 31 जनवरी तक विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके अब तक किसी भी पंचायत की कार्ययोजना पोर्टल पर अपलोड नहीं है। ऑनलाइन समीक्षा में प्रकरण उजागर होने के बाद डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने जिले के सभी ब्लॉक के एडीओ पंचायत/प्रशासक को पत्र भेजा है। जारी पत्र में सभी को निर्धारित तिथि तक अपने-अपने ब्लॉक की समस्त ग्राम पंचायतों की अंतिम रूप से अनुमोदित कार्ययोजना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया है। डीपीआरओ ने बताया कि पोर्टल पर कार्ययोजना अपलोड नहीं होने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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