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पर्वतपुर में स्वीकृति के बाद भी नहीं बने 47 प्रसाधन
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अमेठी। ओडीएफ घोषित जामो ब्लॉक के पर्वतपुर गांव में आज भी कई लाभार्थियों के प्रसाधन भवन नहीं बने हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण ने डीएम को सूची के साथ शिकायती पत्र देकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।
जिले को वाह्य प्रसाधन मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभियान चलाकर ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित कर प्रसाधन भवनों का निर्माण कराया गया। अफसरों की ओर से संपूर्ण धनराशि भेजने के बाद कागजों पर जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है।
पंचायत विभाग की ओर से कागजों पर पूरे जिले को ओडीएफ घोषित करने की कलई खुल रही है। आए दिन किसी न किसी गांव से शिकायती पत्र अफसरों को देकर प्रसाधन भवन निर्माण नहीं होने का आरोप लगाया जाता रहता है।
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जामो ब्लॉक के गांव पर्वतपुर मजरे बघैया कमालपुर निवासी सुधीर कुमार सिंह ने मंगलवार को डीएम अरुण कुमार को सूची के साथ शिकायती देकर गांव ओडीएफ घोषित होने के बावजूद 47 लाभार्थियों का निर्माण अब तक पूरा नहीं होने का आरोप लगाया।
सुधीर के अनुसार गांव में प्रसाधन भवन निर्माण में बड़े स्तर पर धांधली की गई है। प्रसाधन निर्माण के लिए निर्गत राशि निकालने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ बल्कि कागजों पर पूरा कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने डीएम को स्वीकृत सूची क्रमांक की लिस्ट देकर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए अधूरे पड़े निर्माण को पूरा कराते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
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जिले को वाह्य प्रसाधन मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभियान चलाकर ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित कर प्रसाधन भवनों का निर्माण कराया गया। अफसरों की ओर से संपूर्ण धनराशि भेजने के बाद कागजों पर जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है।
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पंचायत विभाग की ओर से कागजों पर पूरे जिले को ओडीएफ घोषित करने की कलई खुल रही है। आए दिन किसी न किसी गांव से शिकायती पत्र अफसरों को देकर प्रसाधन भवन निर्माण नहीं होने का आरोप लगाया जाता रहता है।
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जामो ब्लॉक के गांव पर्वतपुर मजरे बघैया कमालपुर निवासी सुधीर कुमार सिंह ने मंगलवार को डीएम अरुण कुमार को सूची के साथ शिकायती देकर गांव ओडीएफ घोषित होने के बावजूद 47 लाभार्थियों का निर्माण अब तक पूरा नहीं होने का आरोप लगाया।
सुधीर के अनुसार गांव में प्रसाधन भवन निर्माण में बड़े स्तर पर धांधली की गई है। प्रसाधन निर्माण के लिए निर्गत राशि निकालने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ बल्कि कागजों पर पूरा कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने डीएम को स्वीकृत सूची क्रमांक की लिस्ट देकर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए अधूरे पड़े निर्माण को पूरा कराते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है।