प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का कराए पालन

जिलाध्यक्ष रामकुमार पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा किया था, वह अब सिर्फ भाषणों तक सीमित होकर रह गई है। यदि भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में कोई सकारात्मक पहल किया गया होता तो हाल ही में 69 हजार शिक्षक भर्ती में इतनी बड़े पैमाने पर धांधली न होती। वक्ताओं ने कहा कि इस भर्ती में कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। सरकार बड़े अधिकारियों व नेताओं को बचाने में लगी हुई है। इोस तरह से न तो युवाओं का भला हो पाएगा और न ही समाज का। वक्ताओं ने कहा कि लाखों युवा तैयारी कर परीक्षाएं देते हैं, लेकिन सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था के कारण ज्यादातर भर्तियां कोर्ट में लटक जाती हैं। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में पांच सूत्रीय मांग का जिक्र करते हुए कहा कि घोटाले में लिप्त विभाग के मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, जिससे जांच प्रभावित न हो।
मंत्रियों के प्रतिनिधियों जो घोटाले में लिप्त हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के संज्ञान में कराई जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षक भर्ती में धांधली के साथ-साथ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी की गई है, जो संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। इसको सुरक्षित रखने की गारंटी होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य घोटालों की न्यायिक जांच हो। इस मौके पर जिला प्रवक्ता अवधेश कुमार मिश्र बब्लू, नगर अध्यक्ष गुलाम रसूल छोटू, अमित वर्मा व सुखीलाल वर्मा आदि मौजूद रहे।