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Ambedkar Nagar News: चेक बाउंस मामले में आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली राहत
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अंबेडकरनगर। 16 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में लखनऊ निवासी आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने आरोपी सैयद मोहम्मद मंजर की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के समन आदेश को बरकरार रखा है।
अकबरपुर के कोटवा महमूदपुर निवासी ज्ञानेंद्र पांडेय ने परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि आरोपी ने जनवरी 2023 में उनसे तीन-चार किस्तों में 16 लाख रुपये उधार लिए थे।
जून में रकम लौटाने के लिए चार चेक दिए थे। प्रत्येक चेक चार लाख रुपये का था। पांच, 10, 15 और 26 जून की तारीख वाले चेक 26 जून को बैंक में लगाए गए, लेकिन 28 जून को खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण सभी बाउंस हो गए। वादी ने 14 जुलाई को कानूनी नोटिस भेजा, जो 20 जुलाई को आरोपी को मिला। भुगतान नहीं होने पर 19 अगस्त को परिवाद दाखिल किया गया। इस पर निचली अदालत ने 12 दिसंबर 2024 को आरोपी को तलब किया था।
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आरोपी ने पुनरीक्षण याचिका में दलील दी कि 17 जून को चेक खो गए थे। इसकी शिकायत मड़ियांव थाने में की गई थी और 28 जून को बैंक में भुगतान रोकने का आवेदन दिया गया था। उसने दो लाख रुपये से अधिक नकद कर्ज देने को आयकर कानून के विरुद्ध भी बताया।
अदालत ने पाया कि तीन चेक कथित तौर पर खोने की तारीख से पहले के थे और वे भुगतान रोकने के बजाय खाते में कम रकम होने से बाउंस हुए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नकद लेनदेन पर जुर्माने का प्रावधान कर्ज को स्वतः अवैध नहीं बनाता। चेक जारी होने पर देनदारी की कानूनी धारणा बनती है। बचाव के तथ्यों की जांच मुकदमे के दौरान होगी।
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अकबरपुर के कोटवा महमूदपुर निवासी ज्ञानेंद्र पांडेय ने परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि आरोपी ने जनवरी 2023 में उनसे तीन-चार किस्तों में 16 लाख रुपये उधार लिए थे।
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जून में रकम लौटाने के लिए चार चेक दिए थे। प्रत्येक चेक चार लाख रुपये का था। पांच, 10, 15 और 26 जून की तारीख वाले चेक 26 जून को बैंक में लगाए गए, लेकिन 28 जून को खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण सभी बाउंस हो गए। वादी ने 14 जुलाई को कानूनी नोटिस भेजा, जो 20 जुलाई को आरोपी को मिला। भुगतान नहीं होने पर 19 अगस्त को परिवाद दाखिल किया गया। इस पर निचली अदालत ने 12 दिसंबर 2024 को आरोपी को तलब किया था।
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आरोपी ने पुनरीक्षण याचिका में दलील दी कि 17 जून को चेक खो गए थे। इसकी शिकायत मड़ियांव थाने में की गई थी और 28 जून को बैंक में भुगतान रोकने का आवेदन दिया गया था। उसने दो लाख रुपये से अधिक नकद कर्ज देने को आयकर कानून के विरुद्ध भी बताया।
अदालत ने पाया कि तीन चेक कथित तौर पर खोने की तारीख से पहले के थे और वे भुगतान रोकने के बजाय खाते में कम रकम होने से बाउंस हुए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नकद लेनदेन पर जुर्माने का प्रावधान कर्ज को स्वतः अवैध नहीं बनाता। चेक जारी होने पर देनदारी की कानूनी धारणा बनती है। बचाव के तथ्यों की जांच मुकदमे के दौरान होगी।
