पंचायतों में प्राथमिकता से हटवाएं कब्जे

जिलाधिकारी शनिवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर और ज्यादा सजगता बरतें। शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए कहा कि पूर्ण मनोयोग से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना होगा। ऐसा इसलिए जिससे पात्रों को योजनाओं का विधिवत लाभ मिले। जनहित गारंटी अधिनियम की चर्चा करते हुए कहा कि समयबद्ध कार्यक्रमों को लागू किया जाए। करकरेत्तर से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चालू माह में ही वसूली का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें। इसके लिए विभागों को कार्य योजना तैयार कर आगे बढ़ने का निर्देश दिया।
तहसील दिवसों में प्राप्त होने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेने का निर्देश देते हुए कहा कि इनका निस्तारण प्राथमिकता के साथ किया जाए। ग्राम पंचायतों में अवैध कब्जों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसे लेकर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जहां कहीं भी कब्जे की जानकारी मिले, उसे तत्परतापूर्वक हटवाया जाए। उन्होंने छात्रवृत्ति, पेंशन व जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इसका लाभ पात्रों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। डीएम ने कृषि भूमि आवंटन, लोहिया समग्र गांव विकास योजना, पट्टा, बकाया देयों व अमीनों की वसूली आदि की भी समीक्षा की। इस दौरान सीडीओ एसएस शर्मा व एडीएम मनमोहन चौधरी समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।