अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के खिलाफ वारंट

इसके बावजूद न तो आदेश का पालन हुआ और न ही प्रभात कुमार उपस्थित हुए। सहायक अध्यापक निसार अहमद की विधवा नूरजहां की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने इस पर नाराजगी जताते हुए उनको तलब कर लिया है। कोर्ट ने नूरजहां के पक्ष में आदेश दिया था कि आठ फीसदी ब्याज के साथ उसके सभी बकाया का भुगतान किया जाए। इस पर ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया, मगर ब्याज नहीं दिया।

याची का कहना है कि 22 जुलाई 2010 के शासनादेश के अनुसार उसे अधिकतम 10 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए थी। उसके पति की मौत 2012 में हुई। भुगतान में विलंब के एवज में उसे चार लाख 46 हजार 667 रुपये और मिलने चाहिए। निदेशक बेसिक शिक्षा ने 17 दिसंबर 2018 को इसे अपनी संस्तुति के साथ अपर मुख्य सचिव को निर्णय लेने हेतु भेजा था। कोर्ट ने इस मामले में अपर मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाते हुए उनसे जवाब मांगा था। पांच अप्रैल को जवाब न देने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी कहा था। इस आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।