शिकंजा : कोचिंग संचालकों की मनमानी पर लगेगी लगाम, अधिनियम बनाने के लिए कमेटी की हो चुकी पहली बैठक

प्रदेश में कोचिंग के पंजीकरण या उनकी मनमानी पर नियंत्रण के लिए अब तक कोई नियम नहीं था। प्रतियोगियों का शोषण, आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं और फीस को लेकर हो रहे विवाद को देखते हुए कोचिंग अधिनियम बनाने की पहल सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। उसके बाद हरियाणा में भी कोचिंग अधिनियम बनाया गया। शहर में सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं। कई कोचिंग तो गली-मोहल्ले में चलती हैं, लेकिन वहां पर आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं हैं।

प्रवेश के समय जो बताया जाता है, बाद में काफी कुछ बदल जाता है। युवाओं के साथ छलावा भी होता है, इससे आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। फीस वापसी के लिए अक्सर विवाद होते हैं। कई कोचिंग में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं और प्रवेश ले लिया जाता है। सरकार का नियंत्रण न होने से वह मनमानी करते हैं। कोचिंग का मानक के अनुसार पंजीकरण हो। इसलिए अधिनियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है।