Spy Camera In Girls Hostel : आरोपी को जमानत मिलने से पुलिस पर उठे सवाल, गंभीर धाराओं में कार्रवाई की मांग
युवा मंच की ओर से आरोपी की जमानत रद्द कराकर जेल भेजने की मांग की गई है। अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद आरोपी को जमानत मिल जाना बेहद हैरानी भरा है। इससे पहले भी इस तरह के मामले उजागर हो चुके हैं लेकिन इन्हें रोकने के लिए प्रशासन द्वारा मुकम्मल इंतजाम नहीं किया गया।
विस्तार
Add as a preferredछात्राओं के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाने के आरोपी आशीष खरे को जमानत मिलने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रनेताओं व अन्य संगठनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ही आरोपी सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सका। उन्होंने मांग की है कि मुकदमे में गंभीर धाराएं लगाकर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
युवा मंच की ओर से आरोपी की जमानत रद्द कराकर जेल भेजने की मांग की गई है। अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद आरोपी को जमानत मिल जाना बेहद हैरानी भरा है। इससे पहले भी इस तरह के मामले उजागर हो चुके हैं लेकिन इन्हें रोकने के लिए प्रशासन द्वारा मुकम्मल इंतजाम नहीं किया गया।
इस तरह की घटनाओं से प्रयागराज में गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं भयभीत हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ब्लैकमेलिंग की आशंका से अभिभावक भी भयभीत हैं। युवा मंच की ओर से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए।
ऋचा सिंह ने राज्यपाल को भेजा पत्र
इसी तरह पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और सपा नेता ऋचा सिंह ने इस मामले में राज्यपाल को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि छात्राओं के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने वाले अपराधी को कुछ ही घंटों में जमानत मिल जाना बेहद आश्चर्यजनक और शर्मनाक है।
अपराधी के जमानत पर छूटने से सबूतों से छेड़छाड़ व छात्राओं को ब्लैकमेल किए जाने की भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोप लगाया कि पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज किया। पत्र में मांग की गई है कि मामले की जांच उच्चस्तरीय एजेंसी से कराई जाए। साथ ही छात्राओं की सुरक्षा के लिए जारी एडवाइजरी के कठोरता से पालन के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया जाए।
महिला आयोग तक पहुंचा मामला, प्रतियोगियों ने की शिकायत
छात्राओं के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाने के मामले की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग से की गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से भेजे गए पत्र में दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित कर सभी वैध एवं अवैध महिला हॉस्टलों की जांच कराए जाने की मांग की गई है।
प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर साल यहां दूसरे जिलों से हजारों बेटियां आती हैं। इस घटना से छात्राओं के बीच में डर और दहशत का माहौल है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति आईटी के जानकार छात्रों और छात्राओं की एक टीम बनाकर स्वयं ऐसे तमाम गर्ल्स हॉस्टलों का निरीक्षण अभियान शुरू करेगी। इस दौरान अगर कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
निरस्त कराएंगे जमानत, कोर्ट में दी जाएगी अर्जी
इस मामले में एसएसपी अजय कुमार का कहना है कि मामले से संबंधित सभी धाराएं लगाई गईं। छेड़छाड़ के साथ ही आईटी एक्ट की भी धारा लगाई गई। सात साल से कम की सजा का प्रावधान होने केचलते आरोपी को जमानत मिल गई। लेकिन इस मामले में पुलिस की ओर से जमानत निरस्त कराने का प्रयास किया जाएगा। कोर्ट में इसके लिए अर्जी दी जाएगी।
