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Prayagraj News: कर्मचारियों के विदाई समारोह में शामिल हुए रेलमंत्री व सीआरबी
Tue, 01 Sep 2020 09:48 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 01 Sep 2020 09:48 AM IST
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रेल मंत्री पीयूष गोयल
- फोटो : एएनआई
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कोरोना काल में उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का विदाई समारोह वर्चुअल कर दिया है। सोमवार को उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय और तीनों मंडलों से 136 रेलकर्मी रिटायर हुए। खास बात यह रही कि समारोह में रेलमंत्री पीयूष गोयल और चेयरमैन रेलवे बोर्ड (सीआरबी) ने भी दिल्ली से ऑनलाइन शिरकत की। इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को रेलमंत्री और सीआरबी ने शुभकामनाएं भी दीं।
वर्चुअल सेवानिवृत्ति समारोह में गिनती भर के ही कर्मचारी अंतिम कार्य दिवस पर मुख्यालय और मंडल रेल प्रबंधक के सभागार में पहुंचे। बाकी ने रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए निमंत्रण लिंक के माध्यम से मौजूदगी दर्ज कराई। सीपीआरओ अजीत कुमार सिंह ने बताया कि यू ट्यूब पर इस लाइव स्टीमिंग लिंक का उपयोग सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार के सदस्य एवं मित्रों ने भी किया।
सेवानिवृत्त हुए 136 कर्मचारियों में आगरा के 21, झांसी के 30 और प्रयागराज मंडल के 55 और झांसी कार्यशाला के 13 कर्मचारी शामिल रहे, जबकि एनसीआर मुख्यालय के कर्मचारियों की संख्या 17 रही। कोविड -19 के दृष्टिगत, सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन भुगतान आदेश उपलब्ध कराने के साथ-साथ पेंशन एवं अन्य भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदेश दिया गया।
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वर्चुअल सेवानिवृत्ति समारोह में गिनती भर के ही कर्मचारी अंतिम कार्य दिवस पर मुख्यालय और मंडल रेल प्रबंधक के सभागार में पहुंचे। बाकी ने रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए निमंत्रण लिंक के माध्यम से मौजूदगी दर्ज कराई। सीपीआरओ अजीत कुमार सिंह ने बताया कि यू ट्यूब पर इस लाइव स्टीमिंग लिंक का उपयोग सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार के सदस्य एवं मित्रों ने भी किया।
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सेवानिवृत्त हुए 136 कर्मचारियों में आगरा के 21, झांसी के 30 और प्रयागराज मंडल के 55 और झांसी कार्यशाला के 13 कर्मचारी शामिल रहे, जबकि एनसीआर मुख्यालय के कर्मचारियों की संख्या 17 रही। कोविड -19 के दृष्टिगत, सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन भुगतान आदेश उपलब्ध कराने के साथ-साथ पेंशन एवं अन्य भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदेश दिया गया।
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