प्रयागराज में रिंग रोड के लिए कयावद जारी

0 जिला प्रशासन ने एनएचएआई की जमीन संबंधी रिपोर्ट की खामियों को भी किया दुरुस्त
0 परियोजना के नोटिफिकेशन और आगे की प्रक्रिया के लिए जल्द भेजी जाएगी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। जिले में रिंग रोड की उपयोगिता पर केंद्र सरकार के सवालों के बीच जमीन की नाप और अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जिला प्रशासन की ओर से जमीन का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। साथ ही एनएचएआई की जमीन संबंधी रिपोर्ट की खामियों को भी दूर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन तथा आगे की प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट एनएचएआई को एक-दो दिनों में भेज दी जाएगी।
एनएचएआई की ओर से शहर के चारों तरफ रिंग रोड का प्रस्ताव तैयार किया गया है। रिंग रोड छह तहसील के 73 गांवों से होकर गुजरेगी। इसकी जद में सबसे अधिक सदर के 21 गांव आ रहे हैं। फूलपुर के 20, करछना के 19, सोरांव के 11 तथा बारा एवं हंडिया के एक-एक गांव इसमें शामिल हैं। हालांकि, करीब पांच हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना की उपयोगिता पर केंद्र सरकार ने सवाल उठाया है। प्रदेश सरकार से इस पर जवाब मांगने के अलावा केंद्र ने इसे अपनी प्राथमिकता सूची से भी बाहर भी कर दिया है। लेकिन, एनएचएआई की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने की कवायद जारी है। इसके तहत रिंग रोड की उपयोगिता की बाबत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू है।
रिंग रोड के रास्ते में कहां की कितनी जमीन शामिल है, इसका विस्तृत विवरण एनएचएआई ने जिला प्रशासन को पूर्व में भेजा था, जिसमें करीब सभी तहसील में मौके पर उपलब्ध भूखंड से अधिक जमीन के अधिग्रहण की बात कही गई। गाटा संख्या आदि में भी गड़बड़ी थी। अफसरों के मुताबिक इन खामियों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से रिंग रोड के लिए आवश्यक जमीन का सर्वे कराया गया। इसमें 30 लेखपाल लगाए गए थे। रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। एसएलओ अनिल चतुर्वेदी ने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट एनएचएआई को जल्द भेजी जाएगी।
छह लेन पुल के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी
0 फाफामऊ में छह लेन पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिग्रहित की जाने वाली जमीन की सूची तैयार कर ली गई है। बुधवार को इसका नोटिफिकेशन कर दिया गया। इसमें काश्तगाराें के नाम तथा रकबा का विवरण शामिल है। संबंधित काश्तगार प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने के साथ आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। यह प्रक्रिया एक महीने तक चलेगी। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।