Prayagraj News : रजिस्ट्री में होगा एआई का इस्तेमाल, शिकायत निस्तारण में आएगी तेजी
निबंधन विभाग अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए शासन ने महानिरीक्षक निबंधन से विभिन्न बिंदुओं पर एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना मांगी है।
विस्तार
निबंधन विभाग अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए शासन ने महानिरीक्षक निबंधन से विभिन्न बिंदुओं पर एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना मांगी है। सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित, प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाए जाने के उद्देश्य से शासन की ओर से उभरती प्रौद्योगिकियों, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एआई आधारित समाधान प्रशासनिक दक्षता, डाटा विश्लेषण, शिकायत निस्तारण, सेवा वितरण, निगरानी एवं निर्णय प्रक्रिया को सशक्त बनाने में काफी सहायक साबित हो रहे हैं।
इसी उद्देश्य से अब संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया में भी एआई के इस्तेमाल का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव अमित गुप्ता की ओर से महानिरीक्षक निबंधन को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रियाओं एवं सेवाओं का परीक्षण कराते हुए यह सुनिश्चित करें कि एआई आधारित तकनीक का उपयोग कर कार्य निष्पादन को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है।
इस पर विशेषज्ञाें से सलाह लेकर एक कार्ययोजना तैयार कराएं और एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध करा दें। प्रमुख सचिव की ओर से पांच बिंदुओं पर एआई के इस्तेमाल से संबंधित कार्ययोजना मांगी गई है। इनमें प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने, समयबद्धता व पारदर्शिता, उत्तदायित्व तय करने, डिजिटल उपकरणों के उपयोग और प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण से संबंधित बिंदु शामिल हैं।
एआई के इस्तेमाल से सुदृढ़ होगी निर्णय प्रक्रिया
विभागीय डाटा का विश्लेषण कर निर्णय प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे स्टांप संबंधी वादों के निस्तारण में तेजी आएगी और लोगों को बार-बार निबंधन विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नागरिकों को समय से मिलेगा सुविधा का लाभ
रजिस्ट्री की प्रक्रिया में एआई का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा कि उसमें पारदर्शिता आए और नागरिकों को समय से सुविधा का लाभ मिल सके।
मजबूत होगा शिकायत निवारण तंत्र
एआई के जरिये शिकायत निवारण तंत्र को अधिक उत्तरदायी व मजबूत बनाया जाएगा। फाइलों का निस्तारण समय से होगा और विलंब करने वाले अफसर की जवाबदेही तय होगी।
संपत्ति के मूल्यांकन में नहीं होगी गड़बड़ी
रजिस्ट्री की प्रक्रिया के दौरान संपत्ति के मूल्यांकन में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए एआई आधारित डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा और कार्यों की निगरानी भी बेहतर ढंग से हो सकेगी।
दक्षता व क्षमता में होगी वृद्धि
एआई के इस्तेमाल से मानव संसाधन की दक्षता वृद्धि पर भी काम किया जाएगा। एआई से कार्यप्रणाली को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।