डिबार केंद्रों पर निर्णय नहीं, फंसा यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निर्धारण

11 जनवरी को जारी होनी थी परीक्षा केंद्रों की पहली सूची

शासन की ओर से 25 नवंबर को जारी केंद्र निर्धारण नीति के अनुसार परीक्षा केंद्रों की पहली सूची 11 जनवरी को जारी होनी थी। पता चला है कि यूपी बोर्ड की ओर से डिबार केंद्रों की सूची शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है, शासन स्तर से इस बारे में कोई फैसला नहीं होने से परीक्षा केंद्र निर्धारण नहीं हो पा रहा है। 2020 की परीक्षा में 433 स्कूलों को डिबार किया गया था।

सांसद, विधायकों, मंत्रियों, अधिकारियों के हैं विद्यालय

सूत्रों का कहना है कि यूपी बोर्ड की ओर से संचालित विद्यालयों के प्रबंधक सांसद, मंत्री, विधायक सहित प्रदेश सरकार के अधिकारियों के होने के कारण शासन की ओर से डिबार परीक्षा केंद्रों पर फैसला लेने से पहले मंथन चल रहा है। डिबार पर निर्णय होने के बाद यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की पहली सूची जारी करेगा। तय समय पर डिबार की सूची जारी होती और 11 जनवरी को परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होती तो 16 जनवरी तक आनलाइन ही आपत्तियां और प्रत्यावेदन लेने की बात कही गई थी। अब डिबार सूची ही जारी नहीं है तो पूरी प्रक्रिया में देरी तय है। 

सीबीएसई ने 31 दिसंबर को ही जारी कर दिया परीक्षा कार्यक्रम

2020 में परीक्षा कराने और परिणाम जारी करने में सबसे आगे यूपी बोर्ड 2021 की परीक्षा में सीबीएसई से पीछे हो गया है। सीबीएसई की ओर से 31 दिसंबर को ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। सीबीएसई स्कूलों में प्री बोर्ड के लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिए गए हैं जबकि यूपी बोर्ड के विद्यालयों में प्री-बोर्ड परीक्षा के बारे में अभी कार्यक्रम तय नहीं हैं।
 

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची अब 20 जनवरी के बाद

यूपी बोर्ड को परीक्षा केंद्रों के बारे में जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से भेजी गई जानकारी पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगा है। जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से परीक्षा केंद्रों के बारे में यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड सूचना को लेकर आपत्ति उठाई गई है। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से आठ प्रकार की त्रुटियों का परीक्षण करवाकर उसे 20 जनवरी तक ठीक करके ऑनलाइन अपडेट करने का निर्देश दिया है। बोर्ड सचिव के निर्देश के बाद अब तय हो गया कि परीक्षा केंद्रों के बारे में निर्णय 20 जनवरी के बाद ही होगा। जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए पत्र में सचिव ने सवाल उठाया है कि उनकी भेजी गई सूचना अधूूरी होने से कुछ विद्यालय परीक्षा केंद्र की सूची से बाहर हो सकते हैं।