फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   MLA Harsh Vardhan raised the issue in Vis: The Nazul Property Bill should be amended

विधायक हर्ष वर्धन ने विस में उठाया मुद्दा : नजूल संपत्ति विधेयक में हो संशोधन, नहीं तो गरीब हो जाएंगे बेघर

Thu, 01 Aug 2024 01:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 01 Aug 2024 01:47 PM IST
सार

प्रयागराज शहर उत्तरी के भाजपा विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने कहा कि जो लोग पीढ़ियों से लीज की नजूल की भूमि पर रह रहे हैं, लीज पूरा होने पर उनके लीज का भी नवीनीकरण होना चाहिए। विधायक ने प्रयागराज के सागर पेशा इलाके में लीज की भूमि पर रह रहे हजारों परिवारों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायसंगत नहीं है। हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कहता है कि संपत्ति का अधिकार स्पष्ट होना चाहिए।

विज्ञापन
MLA Harsh Vardhan raised the issue in Vis: The Nazul Property Bill should be amended
विधानसभा में बोलते भाजपा विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

विधानसभा में बुधवार को विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक-2024 भले ही पारित हो गया। लेकिन इस विधेयक के नियमों पर सत्ताधारी पार्टी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने बड़ी ही दमदारी से अपनी बात रखी। सत्ता पक्ष में होने के बावजूद उन्होंने इस विधेयक के कुछ नियमों पर एतराज जताया। साथ ही इसमें संशोधन के लिए कुछ सुझाव भी दिए। हर्ष ने कहा कि अगर संशोधन नहीं हुआ तो सैकड़ों गरीब बेघर हो जाएंगे।

विज्ञापन


उन्होंने सुझाव दिया कि अधिनियम सरकार विकास के लिए ला रही है। कहा कि जो लोग पीढ़ियों से लीज की नजूल की भूमि पर रह रहे हैं, लीज पूरा होने पर उनके लीज का भी नवीनीकरण होना चाहिए। विधायक ने प्रयागराज के सागर पेशा इलाके में लीज की भूमि पर रह रहे हजारों परिवारों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायसंगत नहीं है। हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कहता है कि संपत्ति का अधिकार स्पष्ट होना चाहिए।
विज्ञापन


गरीबों के पास नजूल की जमीन को फ्रीहोल्ड कराने का अधिकार होना चाहिए। कहा कि जहां पीएम योजना के तहत हम लोगों को घर दे रहे हैं, वहीं इस कानून से हम घर छीनने का काम करेंगे। प्रयागराज में जमीन बहुत महंगी है। आखिर ये गरीब कहां जाएंगे। कहा कि क्षेत्र में तमाम लोग मुझसे पूछते हैं कि सरकार आखिर हमारी 50 गज या 100 गज की जमीन लेकर क्या करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि बाद में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने आश्वासन दिया कि गरीबों से जमीनें खाली कराने का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने लीज का पैसा समय से जमा किया है, उनकी लीज का नवीनीकरण 30 साल के लिए किया जाएगा। लीज शर्तों का उल्लंघन नहीं करने वालों के लीज का समय समाप्त होने पर 30 साल के लिए फिर से नवीनीकरण किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed