जल निगम के स्टोर पर छावनी परिषद कर सकती है कब्जा

तीन सप्ताह में नोटिस का जवाब न आया तो अवैध निर्माण हटाने की परिषद करेगी कार्रवाई
प्रयागराज। परेड क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ सेना के बाद अब छावनी परिषद भी एक्शन मोड में आ गई है। छावनी परिषद की ओर से परेड क्षेत्र के बेनी बांध स्थित 18 अवैध पक्के निर्माण चिह्नित किए गए हैं। इसकी सार्वजनिक सूचना छावनी परिषद की ओर से बुधवार को जारी कर दी गई है। छावनी परिषद की ओर से जो अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं, उनमें जल निगम का स्टोर भी शामिल है। पहले इसी स्टोर को जल निगम का गेस्ट हाउस भी कहा जाता था। तीन सप्ताह बाद छावनी परिषद जल निगम के स्टोर को अपने कब्जे में ले सकती है।
सेना द्वारा पिछले दिनों चले अभियान के दौरान कई अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बाद छावनी परिषद और सेना दोनों ने ही वहां संयुक्त सर्वे किया था। इस सर्वे के दौरान ऐसे पक्के निर्माण चिह्नित किए गए जो बेनी बांध और किला क्षेत्र के आसपास बनाए गए हैं। इस दौरान जल निगम का स्टोर समेत कुल 18 निर्माण सर्वे के दौरान ऐसे मिले, जो रक्षा मंत्रालय की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने हुए हैं। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अमित कुमार बाबूराव के मुताबिक जल निगम के स्टोर के अलावा बांध पर बने कुछ पक्के निर्माण एवं हनुमान मंदिर के आसपास की कुछ दुकानें सर्वे के दौरान ऐसी मिलीं, जो अवैध रूप से बनाई गई हैं। इसकी सार्वजनिक सूचना जारी करने के साथ ही संबंधित कब्जाधारकों को नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस के माध्यम से कहा गया है कि वह रक्षा मंत्रालय की भूमि से अपना कब्जा तीन सप्ताह के अंदर हटा लें।
मेला क्षेत्र में 24 दुकानें ही छावनी परिषद की वैध
छावनी परिषद की ओर से बुधवार को मेला क्षेत्र की 24 दुकानों की सूची जारी की गई जो वैध हैं। मुख्य अधिशासी अधिकारी के मुताबिक बाकी अन्य दुकानें को ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि माघ मेला क्षेत्र में एक वर्ष के लिए ही दुकानों की नीलामी मेला प्राधिकरण और छावनी परिषद की ओर से की जाती है।
छावनी परिषद को मेला प्रशासन देगा कुंभ मेले की आय का मुनाफा
कुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में लगी दुकानों से हुए मुनाफे का शेयर छावनी परिषद को भी मिलेगा। पिछले कुछ माह से छावनी परिषद द्वारा कुंभ के दौरान हुई आय से छावनी परिषद का शेयर दिए जाने को कहा जा रहा था। अब कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने इलाहाबाद बैंक को पत्र लिखकर कैंट बोर्ड के खाते में रुपये भेजने की बात कही है। बताया जा रहा है कि भुगतान की राशि 4.50 लाख रुपये के आसपास है।