न्यायिक कार्य करने वाले प्राधिकारी नहीं हैं ‘कोर्ट’

मसूद परवेज की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति आरएन कक्कड़ की पीठ ने कहा कि जिला निबंधक के समक्ष छल पूर्वक आदेश लेने के मामले में धारा 340 सीआरपीसी के तहत अभियोग नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि यह धारा मात्र अदालतों से छल पूर्वक आदेश लेने पर ही अभियोग चलाने का अधिकार देती है। याची की वकील अर्चना त्यागी का कहना था कि उसके विपक्षी ने जिला निबंधक की कोर्ट में फर्जी दस्तावेज दाखिल कर आदेश प्राप्त किए लिहाजा उनके विरुद्ध 340 सीआरपीसी के तहत मामला चलाया जाए। यहां यह प्रश्न उठा कि जिला निबंधक को अदालत माना जाएगा या नहीं। कोर्ट ने कहा कि पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता और 1973 की संशोधित संहिता में कोर्ट की स्थिति को लेकर अंतर है। सुप्रीमकोर्ट ने केशव नारायण बनर्जी केस में निबंधक को कोर्ट नहीं माना है।