2004 में अधिग्रहीत जमीन का 2014 तक अवार्ड नहीं हुआ तो नए कानून से तय होगा मुआवजा : हाईकोर्ट

सहारनपुर निवासी दिलशाद अली और पांच अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। याचियों ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-10 के तहत उनकी जमीन के अधिग्रहण को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि सहारनपुर के मावी खुर्द गांव स्थित उनकी जमीन के अधिग्रहण के लिए जून 2004 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बावजूद लंबे समय तक भूमि अधिग्रहण का अवार्ड घोषित नहीं किया गया। याचियों ने मुआवजे का निर्धारण 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत करने की मांग की।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से कहा गया कि मुआवजे की गणना 12 जून 2004 की अधिसूचना को आधार मानकर पहले ही की जा चुकी है। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। अब केवल अवार्ड घोषित किया जाना बाकी है। खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में अब तक अवार्ड घोषित नहीं हुआ है।
2013 का नया भूमि अधिग्रहण कानून एक जनवरी 2014 से लागू हो चुका है। भूमि मालिकों के लिए मुआवजे के अधिक लाभकारी प्रावधान हैं। नए कानून के तहत मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी लेकिन मुआवजे का निर्धारण नए कानून के तहत एक जनवरी 2014 को आधार तिथि मानकर करना होगा। खंडपीठ ने राज्य सरकार को मावी खुर्द गांव स्थित जमीन का मुआवजा नए कानून के तहत एक जनवरी 2014 को आधार तिथि मानकर दोबारा निर्धारित करने का निर्देश दिया है।