हाईकोर्ट : बिना पर्यावरणीय मंजूरी चल रहे ईंट-भट्ठों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

याची ने याचिका में आरोप लगाया है कि आसपास के गांवों में ईंट-भट्ठों से होने वाले खतरनाक उत्सर्जन के बावजूद कई भट्ठों को आवश्यक पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना संचालन की अनुमति दी जा रही है। याची ने दावा किया है कि मेरठ के क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिलाधिकारी मेरठ की ओर से कई ईंट-भट्ठों को वैध पर्यावरणीय मंजूरी के बिना संचालन की अनुमति दी जा रही है।

याची अधिवक्ता श्रेया त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि ईंट-भट्ठों के संचालन में ईंट की मिट्टी की खुदाई होती है, जिसका पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 और 14 सितंबर 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि बिना राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए किसी भी ईंट-भट्ठे को संचालित न होने दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को शीर्ष दस मामलों में होगी।