High court: फर्जी अंकपत्र से नौकरी पाने वाले को नहीं मिली अग्रिम जमानत

याची का कहना था कि  आगरा विवि द्वारा सत्र 2004-05 मेें 3500 सौ लोगों की बीएड डिग्री जारी की गई थी। जांच में एक हजार अंकपत्रों में छेड़छाड़ पायी गई है। याची ने सहायक अध्यापक के तौर पर 10 साल काम किया है। उसे बर्खास्त कर दिया गया है। याची की बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका लंबित है। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने वेतन भुगतान जारी रखने का आदेश दिया है।


कई अध्यापकों को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है, इसलिए उसे भी जमानत दी जाए। सकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वह हाजिर नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच व आपराधिक कार्यवाही अलग-अलग है। आरोप गंभीर है। इससे पहले भी कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।