UP : अपर निजी सचिवों के प्रमोशन पर शासन ने सीबीआई से मांगी आपत्ति, संयुक्त सचिव ने निदेशक को भेजा पत्र
अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती-2010 के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, उनके स्थायीकरण एवं प्रमोशन को लेकर सीबीआई को कोई आपत्ति है या कुछ कहना है तो जांच एजेंसी अपनी बात रख सकती है।
विस्तार
Add as a preferredअपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती-2010 के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, उनके स्थायीकरण एवं प्रमोशन को लेकर सीबीआई को कोई आपत्ति है या कुछ कहना है तो जांच एजेंसी अपनी बात रख सकती है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आठ सितंबर को अपराह्न तीन बजे लखनऊ में बैठक बुलाई गई है।
इस बाबत संयुक्त सचिव अशोक कुमार मिश्र की ओर से सीबीआई निदेशक को लिखे गए पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि एपीएस परीक्षा-2010 के लिए कुल 250 रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 16 नवंबर 2017 को 249 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति शासन को उपलब्ध कराई गई थी। कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सात फरवरी 2018 को पारित आदेश के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग लेकर कार्यभार ग्रहण कराया गया था।
गृह विभाग के चार सितंबर 2018 के आदेश के तहत अपर निजी सचिव परीक्षा-2010 की सीबीआई जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस परीक्षा की सीबीआई जांच अभी गतिमान है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सशर्त कार्यभार ग्रहण कराए गए इन अपर निजी सचिवों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सेवा संबंधी लाभ जैसे स्थायीकरण, पूर्व विभाग की सेवा जोड़े जाने व वेतन संरक्षण का लाभ सीबीआई जांच के अंतिम परिणाम के अधीन दिए जा रहे हैं।
आठ सितंबर को मुख्य सचिव करेंगे बैठक
मुख्य सचिव अध्यक्षता में 19 मई 2025 को बैठक में इस परीक्षा से चयनित अपर निजी सचिवों की वरिष्ठता निर्धारण एवं पदोन्नति की कार्यवाही सीबीआई जांच के अंतिम परिणाम एवं न्यायालय में योजित याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन किए जाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में 28 जून 2025 को इन अपर निजी सचिवों की वरिष्ठता का निर्धारण कर दिया गया।
सीबीआई जांच के अंतिम परिणाम एवं न्यायालय में योजित याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन इन कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस परीक्षा की सीबीआई जांच की अद्यतन स्थिति/प्रगति के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सितंबर को बैठक बुलाई गई थी। बैठक में निर्णय के क्रम में जांच की अद्यतन स्थिति/प्रगति के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आठ सितंबर को पुनः बैठक बुलाई गई है।
पत्र के माध्यम से सीबीआई निदेशक से अनुरोध किया गया है कि बैठक में स्वयं प्रतिभाग करें या प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी को जरूरी सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित करें। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि इस परीक्षा से चयनित एवं नियुक्त कार्मिकों को सीबीआई जांच के अंतिम परिणाम के अधीन दिए जा रहे सेवा संबंधी लाभों के संबंध में सीबीआई को कोई आपत्ति है या कुछ कहना है तो बैठक में बताया जाए।
प्रतियोगियों का सरकार से जांच में सहयोग का आग्रह
प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से आग्रह किया है कि एपीएस भर्ती-2010 की सीबीआई जांच में शासन स्तर से भी सहयोग किया जाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने कहा कि हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह सीबीआई जांच में सहयोग करेगी और अनैतिक तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को अविलंब निलंबित करके उनके विरुद्ध आगे कठोर कार्रवाई करेगी।
