सरकार को कैदी को पेरोल पर रिहा करने का अधिकार : हाईकोर्ट

याची का कहना था कि  उसकी बूढी मां हृदय रोग से पीड़ित बिस्तर पर हैं। उसकी जांच कर इलाज कराने के लिए पेरोल पर रिहाई का निर्देश दिया जाए। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि पेरोल के लिए सक्षम अदालत में जाना चाहिए। हाईकोर्ट में याचिका पोषणीय नही है।
 
कोर्ट ने नियमावली के उपबंधों पर विचार करते हुए कहा कि सरकार जिलाधिकारी व एस पी से जांच रिपोर्ट मंगाकर  सजा निलंबित कर सकती है। वह पेरोल पर,रिहाई बांड लेकर एक माह के लिए रिहा कर सकती है। एक माह के लिए  सजा का निलंबन बढा भी सकती है। नियमावली में सजा निलंबन की स्थितियों का उल्लेख है।याचिका पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।