जल्द लागू होगी स्टेट लैंड की फ्रीहोल्ड की नीति
जिले में राजकीय आस्थान की जमीन (स्टेट लैंड) पर बसी लाखों की आबादी के लिए राहत वाली खबर है। जल्द ही स्टेट लैंड की फ्रीहोल्ड नीति लागू होने वाली है। बुधवार को इलाहाबाद आए राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव धीरज साहू ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि दो-तीन हफ्तों में प्रस्तावित नियमावली प्रमुख सचिव को सौंप दी जाएगी। इसके बाद प्रदेश सरकार की कैबिनेट उस पर फैसला करेगी।
सचिव धीरज साहू बुधवार दोपहर सर्किट हाउस में मौजूद थे ताकि जनप्रतिनिधियों से मिलकर विभाग से जुड़े कार्यों के बारे में फीडबैक प्राप्त कर सकें। हालांकि शहर उत्तरी के विधायक अनुग्रह नारायण सिंह के अलावा और कोई जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा। अनुग्रह नारायण सिंह ने राजकीय आस्थान की प्रस्तावित फ्रीहोल्ड नीति के मुद्दे पर बात की। विधायक ने पूछा कि अर्से से लंबित प्रस्तावित नीति को कब लागू किया जाएगा।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राजकीय आस्थान की भूमि को नजूल भूमि की तरफ फ्रीहोल्ड किया जाना चाहिए और नियमावली भी इसी पर आधारित होने चाली। इस पर राजस्व परिषद के सचिव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नजूल के समान राजकीय आस्थान की भूमि को फ्रीहोल्ड किए जाने संबंधी प्रस्तावित नियमावली तैयार की जा रही है। दो-तीन हफ्तों में यह काम पूरा हो जाएगा।
प्रस्तावित नियमावली प्रमुख सचिव राजस्व को सौंप दी जाएगी। इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा और वहीं से इसे अंतिम मंजूरी मिलेगी। विधायक ने यह सवाल भी उठाया कि कलक्ट्रेट परिसर में वाहनों के प्रवेश पर रोक क्यों लगाई गई है। इससे दूर-दराज से आने वाले फरियादी और जनप्रतिनिधियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सचिव ने अफसरों से इस बारे में पूछा तो बताया गया कि कलक्ट्रेट के दूसरे हिस्से में नई पार्किंग बनाई जा रही है। 
