हाईकोर्ट : रिश्ते से नाखुश पति-पत्नी को साथ रहने के लिए विवश करना क्रूरता, कोर्ट ने भंग किया विवाह

कोर्ट ने स्थायी विवाह विच्छेद के एवज में पति को तीन महीने में एक करोड़ रुपये पत्नी को देने का भी निर्देश दिया है। पति की वार्षिक आय दो करोड़ है। कोर्ट ने कहा यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो छह फीसदी ब्याज देना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति एके एस देशवाल की खंडपीठ ने अशोक झा की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की और याची अदालत से बरी कर दिया गया। पत्नी-पत्नी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि समझौते की गुंजाइश खत्म हो गई। इसके बाद झूठे केस भी कायम किए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार झूठे केस में फंसाना क्रूरता है।